💰 Economy Current Affairs
📌 RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष (Surplus Transfer) को दी मंजूरी
दोस्तों, इकोनॉमी के सेक्शन से आपके एग्जाम्स के लिए एक बेहद बड़ी और जरूरी खबर आ रही है।
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को एक ऐतिहासिक अधिशेष (Surplus Transfer) यानी डिविडेंड ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला किया है।
पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं में शामिल यह निर्णय हमारे देश की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Position) को मजबूत करने में एक असली गेम-चेंजर साबित होने वाला है।
इस कदम से सरकार को अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को काबू में रखने और देश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास में निवेश बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा अतिरिक्त वित्तीय स्थान (Fiscal Space) मिल जाएगा।
अगर आप बैंकिंग या सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए देश की आर्थिक विकास दर और तरलता प्रबंधन (Liquidity Management) को समझने के लिहाज से यह टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारे पिछले बैंकिंग अपडेट्स में भी इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)
- रिजर्व बैंक की तरफ से केंद्र सरकार को अब तक की सबसे बड़ी और रिकॉर्ड अधिशेष राशि ट्रांसफर की जाएगी।
- यह ऐतिहासिक निर्णय पूरी तरह से आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (Economic Capital Framework – ECF) के कड़े मानदंडों के आधार पर लिया गया है।
- पूरी दुनिया में चल रही आर्थिक उथल-पुथल के बीच देश को सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer) को मजबूत स्तर पर बरकरार रखा गया है।
✴️ देश की राजकोषीय सेहत पर इसका असर और आर्थिक महत्व
▪️ इस विशाल अधिशेष हस्तांतरण का सीधा मतलब यह है कि इससे सरकार के गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue) में एक झटके में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इससे सरकार को बजट में तय किए गए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में बहुत मदद मिलने वाली है।
यह अतिरिक्त पैसा देश में नए रोड, रेलवे और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक निवेश (Public Investment) को बढ़ाने और आम लोगों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) को बेहतर ढंग से लागू करने के काम आएगा, जिससे बाजार में एक सकारात्मक माहौल बनेगा और हमारी आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।
✴️ बिमल जालान समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें
▪️ अब सवाल यह है कि आखिर RBI यह फैसला कैसे लेता है? तो आपको बता दें कि RBI द्वारा इस अधिशेष का हस्तांतरण वर्ष 2019 में मंजूर किए गए बिमल जालान समिति (Bimal Jalan Committee) के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (Economic Capital Framework) के नियमों के तहत ही किया जाता है।
इस बेहतरीन नीति के मुताबिक, RBI के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 5.5% से लेकर 6.5% हिस्सा हमेशा अपने आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer) के रूप में आपातकाल के लिए सुरक्षित रखे, और इसके बाद जो भी अतिरिक्त फंड बचता है, उसे ही सरकार को ट्रांसफर किया जाता है।
📚 Static GK Connect
- स्थापना और अधिनियम: भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके लिए बाकायदा RBI Act 1934 पास किया गया था, जो कि हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) की सिफारिशों का नतीजा था।
- अधिशेष हस्तांतरण का कानूनी प्रावधान: बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते कि RBI Act 1934 की धारा 47 (Section 47) के तहत ही केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध अतिरिक्त लाभ को सरकार को सौंपने का कानूनी नियम बनाया गया है। इस देश के सबसे बड़े बैंक का मुख्यालय आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है।
🎯 Current Affairs MCQs
🤔 Q1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण किस समिति के फ्रेमवर्क पर आधारित है?
a) उर्जित पटेल समिति
b) बिमल जालान समिति ✅
c) रघुराम राजन समिति
d) नचिकेत मोर समिति
🤔 Q2. RBI अधिनियम, 1934 की किस धारा के तहत रिजर्व बैंक अपने अधिशेष लाभ को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है?
a) धारा 42
b) धारा 45
c) धारा 47 ✅
d) धारा 49
🤔 Q3. वर्तमान में RBI को अपना आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer) न्यूनतम कितने प्रतिशत बनाए रखना अनिवार्य है?
a) 3.5%
b) 4.5%
c) 5.5% ✅
d) 6.5%
🚀 Science & Technology Current Affairs
📌 ISRO ने भावी भारी रॉकेटों के लिए सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SCE-200) का सफल परीक्षण किया
अंतरिक्ष विज्ञान और भारत की ताकत से जुड़ी आज की ताज़ा रिपोर्ट हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक और शानदार कामयाबी की कहानी बयां कर रही है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में बने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC) में अपने सबसे आधुनिक और ताकतवर सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (Semi-Cryogenic Engine – SCE-200) का एक और बेहद खास पावर मोड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
हाल ही में किए गए इस जबर्दस्त टेस्ट की वजह से भारत के आने वाले समय के भारी-भरकम रॉकेटों यानी हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहनों (Heavy-Lift Launch Vehicles) की अंतरिक्ष में पेलोड ले जाने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।
यह नया इंजन हमारे पुराने लिक्विड इंजन के मुकाबले बहुत ज्यादा साफ, असरदार और पैसों की बचत करने वाला है, जो भारत को दुनिया के कमर्शियल स्पेस मार्केट (Commercial Space Market) में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देगा।
आपकी आगामी UPSC और SSC परीक्षाओं के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हिस्से के लिए यह खबर सीधे तौर पर छपने वाली है। (अधिक जानकारी के लिए ISRO के हालिया स्पेस मिशंस को भी पढ़ें)।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)
- इस नए इंजन में बेहद खास और साफ किए गए केरोसिन (Isrosene) के साथ लिक्विड ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- यह तकनीक भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM3 (Launch Vehicle Mark 3) के वजन उठाने की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी।
- भविष्य के इंसानों वाले गगनयान मिशन और भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए यह भारत को एक बड़ी रणनीतिक बढ़त देगा।
✴️ क्या है यह सेमी-क्रायोजेनिक तकनीक और इसकी खूबियां?
▪️ बहुत से स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह आम इंजन से अलग कैसे है? दरअसल, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन हमारे पुराने पारंपरिक क्रायोजेनिक इंजन से काफी अलग होता है क्योंकि यह ईंधन के तौर पर बेहद ठंडी और खतरनाक लिक्विड हाइड्रोजन की जगह पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले रिफाइंड केरोसिन (जिसे वैज्ञानिकों ने ‘Isrosene’ नाम दिया है) का इस्तेमाल करता है।
इसके साथ ही आग जलाने के लिए ऑक्सीडाइज़र के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) की मदद ली जाती है।
यह अनोखा कॉम्बिनेशन इंजन को बहुत ज्यादा थ्रस्ट (Thrust) यानी आगे बढ़ने का जबर्दस्त धक्का और भारी वजन उठाने की ताकत देता है।
✴️ इस मिशन में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC) की बड़ी भूमिका
▪️ इस बेहद पेचीदा और आधुनिक इंजन का पूरा खाका और इसे बनाने का काम इसरो के सबसे मुख्य केंद्रों में से एक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (Liquid Propulsion Systems Centre – LPSC) ने मिलकर किया है।
यह स्वदेशी तकनीक भारत को डिफेंस और स्पेस सेक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने वाली है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमारे स्पेस मिशन और अंतरिक्ष अन्वेषण (Space Exploration) की कुल लागत लगभग आधी हो जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा।
📚 Static GK Connect
- नोडल विभाग एवं मुख्यालय: हमारा प्यारा ISRO सीधे तौर पर अंतरिक्ष विभाग (Department of Space – DoS) के अंतर्गत अपनी सेवाएं देता है। इसका मुख्य दफ्तर बेंगलुरु (कर्नाटक) में है और इसकी नींव 15 अगस्त 1969 को रखी गई थी।
- प्रमुख केंद्र: लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC) मुख्य रूप से तिरुवनंतपुरम (केरल) और बेंगलुरु में फैला हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि इसके बड़े इंजनों का टेस्ट हमेशा महेंद्रगिरि (तमिलनाडु) वाले सेंटर पर ही किया जाता है।
🎯 Current Affairs MCQs
🤔 Q1. इसरो द्वारा विकसित सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SCE-200) में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है?
a) लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन
b) रिफाइंड केरोसिन (Isrosene) और लिक्विड ऑक्सीजन ✅
c) सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड ऑक्सीजन
d) केवल मिथैनॉल और लिक्विड हाइड्रोजन
🤔 Q2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
a) 1965
b) 1969 ✅
c) 1972
d) 1975
🤔 Q3. इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC) मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
a) बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम ✅
b) श्रीहरिकोटा
c) चांदीपुर
d) हैदराबाद
🌿 Environment Current Affairs
📌 पर्यावरण मंत्रालय ने देश में तीन नए रामसर स्थलों (Ramsar Sites) की घोषणा की
हमारे देश के पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण (Biodiversity Conservation) को पसंद करने वाले छात्रों के लिए आज की ताज़ा रिपोर्ट एक बहुत ही सुखद खबर लेकर आई है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत की तीन और खूबसूरत व महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों (Wetlands) यानी दलदली इलाकों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों (Ramsar Sites) की लिस्ट में शामिल कर दिया है।
हाल ही में की गई इस बड़ी घोषणा के साथ ही अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।
पिछले 24 घंटों से पर्यावरण से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बना यह महत्वपूर्ण फैसला देश में संकट में जी रहे विदेशी व स्वदेशी प्रवासी पक्षियों के घरों को बचाने और हमारे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को फिर से जिंदा करने के लिए बेहद जरूरी कदम है।
भूगोल (Geography) और पर्यावरण के सेक्शन से यह टॉपिक सिविल सेवा और राज्य PCS परीक्षाओं के लिए हमेशा से फेवरेट रहा है। पर्यावरण से जुड़े और भी टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर्स केटेगरी विजिट कर सकते हैं।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)
- तीन नई बेहद खास और बड़ी आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर सूची में जोड़कर दुनिया भर में पहचान दी गई है।
- दूर देशों से आने वाले संकटग्रस्त मेहमान पक्षियों और पानी के छोटे जीवों के प्राकृतिक ठिकानों की सुरक्षा को बल मिलेगा।
- इन इलाकों के आस-पास रहने वाले गांव के लोगों को रोजगार के नए साधन और पर्यावरण-पर्यटन (Eco-tourism) का फायदा मिलेगा।
✴️ क्या है यह वैश्विक रामसर कन्वेंशन और इसमें भारत की क्या जिम्मेदारी है?
▪️ चलिए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि यह रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) क्या बला है? असल में दुनिया भर की जरूरी दलदली भूमियों को बचाने और उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए यह एक इंटरनेशनल लेवल की सरकारी संधि है।
भारत इस संधि के सभी कड़े नियमों को पूरी शिद्दत से मानता आ रहा है।
इस लिस्ट में नए भारतीय इलाकों के जुड़ने से ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण को लेकर भारत का मान-सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ यह हमारे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
✴️ हमारी धरती के लिए इन आर्द्रभूमियों को बचाने के क्या फायदे हैं?
▪️ ये जो नए घोषित किए गए इलाके हैं, इन्हें आप एक तरह से प्रकृति का स्पंज कह सकते हैं। यह बाढ़ को रोकने, जमीन के अंदर पानी का स्तर सुधारने यानी भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) करने और खतरनाक कार्बन को सोखने (Carbon Sink) का बेहतरीन काम करते हैं।
ये दलदली क्षेत्र न केवल हमारे आस-पास के मौसम को बिगड़ने से बचाते हैं, बल्कि देश में नए तरह के पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय गांवों की आर्थिक हालत सुधारने की भी पूरी ताकत रखते हैं।
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- रामसर कन्वेंशन की कहानी: इस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के खूबसूरत शहर रामसर में दस्तखत किए गए थे। यही वजह है कि हम हर साल 2 फरवरी को ‘विश्व आर्द्रभूमि दिवस’ (World Wetlands Day) के रूप में मनाते हैं। हमारा भारत इस क्लब में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था।
- कानूनी और वैधानिक ढांचा: भारत के भीतर इन आर्द्रभूमियों की देखरेख और सुरक्षा का जिम्मा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act 1986) और साल 2017 में बनाए गए आर्द्रभूमि संरक्षण नियमों के तहत तय किया जाता है।
🎯 Current Affairs MCQs
🤔 Q1. अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर हस्ताक्षरित ‘रामसर कन्वेंशन’ किस वर्ष अस्तित्व में आया था?
a) 1968
b) 1971 ✅
c) 1982
d) 1992
🤔 Q2. भारत किस वर्ष औपचारिक रूप से रामसर अभिसमय (Ramsar Convention) का एक हस्ताक्षरकर्ता सदस्य बना?
a) 1975
b) 1980
c) 1982 ✅
d) 1986
🤔 Q3. भारत में आर्द्रभूमियों के प्रबंधन और विनियमन को मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है?
a) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
b) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 ✅
c) जैविक विविधता अधिनियम 2002
d) वन संरक्षण अधिनियम 1980
⚖️ Judiciary & Constitution Current Affairs
📌 सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत ‘पूर्ण न्याय’ की शक्तियों पर दिया ऐतिहासिक निर्णय
हमारे देश के संविधान और कानून व्यवस्था के इतिहास में पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हलचल कोर्ट रूम से आ रही है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की एक बड़ी संविधान पीठ ने हमारे संविधान के सबसे ताकतवर अनुच्छेद 142 (Article 142) के इस्तेमाल को लेकर कुछ नए और बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
हाल ही में आए इस बड़े फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ‘पूर्ण न्याय’ (Complete Justice) करने की इस असीमित और असाधारण शक्ति का मतलब यह कतई नहीं है कि कोर्ट देश की संसद द्वारा बनाए गए स्थापित वैधानिक कानूनों (Statutory Laws) को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे।
भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) के नजरिए से देखा जाए तो यह फैसला लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
अगर आप UPSC GS Paper 2 या जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)
- अनुच्छेद 142 के तहत मिलने वाली जादुई शक्तियों के इस्तेमाल में थोड़ी सावधानी, तर्क और सीमाओं का ध्यान रखने पर जोर दिया गया है।
- हमारे संविधान के मूल ढांचे यानी शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कुछ ऐसे कड़े नियम तय कर दिए हैं जिससे भविष्य में इस शक्ति का कोई गलत या मनमाना इस्तेमाल न हो सके।
✴️ क्या है यह अनुच्छेद 142 और ‘पूर्ण न्याय’ की असली परिभाषा?
▪️ अब आपके मन में आ रहा होगा कि यह अनुच्छेद 142 आखिर कोर्ट को क्या ताकत देता है? सीधे शब्दों में कहें तो हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष हक देता है कि अगर किसी अनोखे मामले में कोई कानून मौजूद न हो या किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो, तो कोर्ट खुद आगे बढ़कर न्याय की रक्षा के लिए कोई भी नया आदेश दे सकता है जिसे ‘पूर्ण न्याय’ कहा जाता है।
लेकिन इस ताज़ा फैसले ने यह साफ कर दिया है कि इस शक्ति का उपयोग केवल बहुत ही खास और गंभीर परिस्थितियों में होना चाहिए, न कि रोजमर्रा के आम मुकदमों में।
✴️ न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच की पतली लकीर
▪️ देश की शीर्ष अदालत ने इस बात को बड़े अच्छे से समझाया है कि जब भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल हो, तो जजों को ‘न्यायिक संयम’ (Judicial Restraint) यानी अपनी सीमाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए।
यह विशेष शक्ति कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बन सकती जो संसद द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए स्पष्ट कानूनों के मूल नियमों को ही बदलकर रख दे, क्योंकि ऐसा होने पर हमारे लोकतंत्र का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है।
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- हमारे संविधान के नियम: भारतीय संविधान के भाग V (Part V) के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूरे ढांचे, उसकी आजादी, काम करने के तरीके और शक्तियों के बारे में खुलकर बताया गया है।
- पुराने कुछ बड़े उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल पहले भी कई बड़े मामलों में किया है, जैसे कि इतिहास की सबसे दर्दनाक भोपाल गैस त्रासदी (Union Carbide case) के पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने में और अयोध्या के जमीन विवाद मामले को सुलझाने में।
🎯 Current Affairs MCQs
🤔 Q1. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी लंबित मामले में ‘पूर्ण न्याय’ (Complete Justice) करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है?
a) अनुच्छेद 136
b) अनुच्छेद 141
c) अनुच्छेद 142 ✅
d) अनुच्छेद 143
🤔 Q2. सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग (Part) में किया गया है?
a) भाग IV
b) भाग V ✅
c) भाग VI
d) भाग IX
🤔 Q3. निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ितों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर अनुच्छेद 142 की शक्तियों का उपयोग किया था?
a) केशवानंद भारती मामला
b) मिनर्वा मिल्स मामला
c) भोपाल गैस त्रासदी (यूनियन कार्बाइड) मामला ✅
d) मेनका गांधी मामला
⚔️ Defence & International Current Affairs
📌 भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘वरुण’ (Varuna) का भव्य समापन
डिफेंस की दुनिया में रुचि रखने वाले और देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज की ताज़ा रिपोर्ट हमारे देश की समुद्री ताकत की एक शानदार तस्वीर पेश कर रही है।
विशाल हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) की लहरों पर भारत और हमारे पुराने दोस्त फ्रांस की नौसेनाओं के बीच चल रहा बहुत बड़ा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘वरुण’ (Varuna) का सबसे नया संस्करण आज पूरी तरह से और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है।
हाल ही में खत्म हुए इस बेहद रोमांचक युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पानी के बड़े-बड़े जहाजों, खतरनाक पनडुब्बियों और आसमान में उड़ने वाले लड़ाकू जेट विमानों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है।
पिछले 24 घंटों से देश के रक्षा विश्लेषकों के बीच चर्चा बटोर रहा यह अभ्यास पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) में शांति बनाए रखने, समुद्री सुरक्षा पुख्ता करने और दोनों देशों के बीच नौसैनिक आपसी तालमेल (Interoperability) को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर है।
एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं में यह सवाल अक्सर सीधे-सीधे पूछ लिया जाता है।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)
- दोनों शक्तिशाली देशों ने समुद्र की गहराइयों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर तबाह करने (Anti-Submarine Warfare) की अपनी कला का प्रदर्शन किया।
- समुद्र में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर रखने यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (Maritime Domain Awareness) की क्षमता में भारी सुधार हुआ है।
- हिंद महासागर में दुनिया की सुरक्षा करने वाले यानी एक ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ के रूप में भारत का कद अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है।
✴️ भारत और फ्रांस के बीच का यह रणनीतिक रिश्ता क्यों है इतना खास?
▪️ यह जो हमारा अभ्यास ‘वरुण’ है, यह सिर्फ दो देशों की सेनाओं का मिलना भर नहीं है, बल्कि यह भारत और फ्रांस के बीच सालों से चली आ रही बहुत गहरी रणनीतिक दोस्ती का जीता-जागता सबूत है।
इस समय जब हिंद महासागर में चीन अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाकर दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखने के लिए भारत और फ्रांस का यह साथ आना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है।
✴️ इस अभ्यास में शामिल हुईं हमारी सेनाओं की सबसे घातक संपत्तियां
▪️ आपको जानकर गर्व होगा कि इस साल के अभ्यास में भारतीय नौसेना ने खुद देश में बने मिसाइल वाले खतरनाक युद्धपोत (Guided Missile Destroyers), समुद्र में मीलों दूर तक नजर रखने वाला अत्याधुनिक पी-8आई (P-8I) विमान और तेज रफ्तार वाले लड़ाकू जेट्स को मैदान में उतारा था।
दोनों देशों की नौसेनाओं ने असली गोलियों और मिसाइलों से निशाना लगाने का कड़ा अभ्यास किया, जिससे हमारी सेनाओं का आपसी भरोसा और जंग जीतने की क्षमता एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है।
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- इस अभ्यास का पुराना इतिहास: भारत और फ्रांस के बीच इस साझा नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत बहुत पहले साल 1993 में ही हो गई थी, लेकिन आगे चलकर साल 2001 में इसे एक बेहद खूबसूरत और नया नाम दिया गया जो था ‘वरुण’ (Varuna)।
- दोनों देशों के अन्य बड़े सैन्य अभ्यास: नौसेना के अलावा भारत और फ्रांस की वायु सेनाएं मिलकर ‘गरुड़’ (Garuda) नाम का अभ्यास करती हैं और दोनों देशों की थल सेनाएं (Army) मिलकर ‘शक्ति’ (Shakti) नाम के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेती हैं। फ्रांस की नौसेना का मुख्य केंद्र पेरिस में है।
🎯 Current Affairs MCQs
🤔 Q1. भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है?
a) गरुड़
b) शक्ति
c) वरुण ✅
d) डेजर्ट नाइट
🤔 Q2. भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, जिसे बाद में 2001 में ‘वरुण’ नाम दिया गया?
a) 1991
b) 1993 ✅
c) 1995
d) 1998
🤔 Q3. निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस की थल सेना (Army) के बीच आयोजित किया जाता है?
a) अभ्यास शक्ति ✅
b) अभ्यास इंद्र
c) अभ्यास मित्र शक्ति
d) अभ्यास सम्प्रिति