17 Jul 2026 Current Affairs in Hindi | UPSC & SSC Daily GK

Economy & Technology Current Affairs

दोस्तों, Global Supply Chain में भारत को एक मजबूत लीडर बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही शानदार फैसला लिया है। आज के 17 Jul 2026 Current Affairs विश्लेषण में हम इस अहम विषय पर चर्चा करेंगे।

भारत को Semiconductor Manufacturing और डिजाइनिंग का हब बनाने के लिए एक नया और एडवांस्ड इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है।

चलिए समझते हैं कि यह हमारे आगामी UPSC Current Affairs और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इतना खास है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा Semicon 2.0 को मंजूरी भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की 1.27 लाख करोड़ रुपये की महायोजना

पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी खबर यही है कि Union Cabinet ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को पूरी तरह से बदलने के लिए ‘Semicon 2.0’ प्रोग्राम को अपनी हरी झंडी दे दी है।

इस महात्वाकांक्षी पहल के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये (करीब 15 बिलियन डॉलर) का Budget Outlay रखा गया है।

असल में, यह नया प्रोग्राम Semicon 1.0 की सफलताओं को ही आगे बढ़ाएगा।

इसका सीधा सा लक्ष्य भारत को Semiconductor Design, Manufacturing और Innovation का एक प्रमुख ग्लोबल हब बनाना है। इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक जानकारी के लिए आप Press Information Bureau (PIB) की नवीनतम रिलीज़ भी पढ़ सकते हैं।

आजकल दुनिया में जो Geopolitical टेंशन चल रही है और जिस तरह से AI (Artificial Intelligence), Data Centers, और EVs (Electric Vehicles) की वजह से चिप्स की भारी डिमांड बढ़ी है, उसे देखते हुए यह नीति बहुत जरूरी थी।

इससे हम Import Dependence (आयात निर्भरता) से आज़ाद होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन पाएंगे।

मज़े की बात यह है कि सरकार का फोकस सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, बल्कि डिजाइन से लेकर कच्चे माल और R&D तक पूरी Value Chain को डेवलप करने पर है।

मुख्य बातें Key Highlights

• इस मिशन के जरिए 60,000 से ज्यादा Direct Jobs पैदा करने और 39 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन प्रोडक्शन का शानदार टारगेट रखा गया है।
• अब तक 1.64 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ 12 Manufacturing Units को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है।
• आपको जानकर खुशी होगी कि Micron, Kaynes और CG Semi जैसी बड़ी कंपनियों ने तो अपना Commercial Production शुरू भी कर दिया है।
• भारत की पहली स्वदेशी Silicon Fab के साल 2028 तक पूरी तरह से चालू हो जाने की उम्मीद है।
• फंडिंग की बात करें तो, CMOS आधारित सिलिकॉन फैब्स के लिए Capex (पूंजीगत व्यय) पर 40% और अन्य फैब्स के लिए 35% की वित्तीय मदद दी जाएगी।

Semicon 2.0 के छह प्रमुख स्तंभ और रणनीतिक दृष्टिकोण

Semicon 2.0 का विजन काफी बड़ा है। इसे छह प्रमुख स्तंभों में बांटा गया है। इसका मेन मकसद भारत में केवल असेंबली तक सीमित न रहकर एक Self-reliant Ecosystem खड़ा करना है।

• 1. चिप डिजाइन Chip Design: 105 से ज्यादा स्टार्टअप्स को IP (Intellectual Property) और EDA टूल्स देकर एक वर्ल्ड-क्लास डिजाइनिंग हब बनाना।
• 2. मशीनरी एवं सामग्री Machines & Materials: चिप बनाने में काम आने वाली खास मशीनों, केमिकल्स और गैसों के घरेलू प्रोडक्शन को भारी बढ़ावा देना।
• 3. नई फैब इकाइयां New Fabs: सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब लगाने के लिए ग्लोबल कंपनियों को भारत में आकर्षित करना।
• 4. ATMP OSAT अवसंरचना: असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) के लिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करना।
• 5. अनुसंधान और विकास R&D: 28nm-110nm नोड से आगे बढ़ते हुए Advanced Nodes के विकास के लिए ग्लोबल R&D संस्थानों के साथ मिलकर काम करना।
• 6. प्रतिभा विकास Talent Development: 315 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के जरिए 68,000 छात्रों को ट्रेनिंग देना और उन्हें Clean room operations जैसी अहम स्किल सिखाना।

भारत की तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक विकास पर प्रभाव

भारत के लिए सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं है, बल्कि यह हमारी Strategic Sovereignty (रणनीतिक संप्रभुता) और राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है।

Semicon 2.0 के लागू होने से भारत को डिफेंस, एयरोस्पेस, टेलीकॉम और क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए विदेशी सप्लायर्स (खासकर चीन और ताइवान) पर कभी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

इसके जरिए हम न सिर्फ अपनी घरेलू मांग पूरी करेंगे, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक Trusted Partner के रूप में भी उभरेंगे।

साथ ही, स्टार्टअप्स और MSMEs को Risk Capital मिलने से देश में Deep-tech इनोवेशन को एक नई रफ्तार मिलेगी।

Static GK Connect

• Nodal Ministry: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)
• Union Minister: श्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw)
• India Semiconductor Mission ISM: इसे 2021 में ‘Digital India Corporation’ के तहत एक इंडिपेंडेंट बिज़नेस डिवीज़न के रूप में शुरू किया गया था।
• Scientific Fact: सेमीकंडक्टर (अर्धचालक) ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी Conductors (सुचालकों) और Insulators (कुचालकों) के बीच होती है। इनमें सिलिकॉन (Silicon), जर्मेनियम (Germanium) और गैलियम आर्सेनाइड सबसे प्रमुख हैं।

Current Affairs MCQs

Polity & Governance Current Affairs

हम सभी ने देखा है कि जनगणना (Census) का काम हमेशा से कागजों पर होता आया है।

लेकिन अब इसमें एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है, जो SSC Current Affairs के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत ने अपनी पहली पूरी तरह से Digital Census की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है।

इससे पॉलिसी बनाने और सरकारी संसाधनों के सही बंटवारे में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

भारत की पहली डिजिटल जनगणना Census 2027 का शंखनाद तमिलनाडु और त्रिपुरा में Self-Enumeration पोर्टल लाइव

हाल ही में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के पहले फेज की आधिकारिक शुरुआत कर दी है।

डिजिटल इंडिया के विजन को हकीकत बनाते हुए, तमिलनाडु और त्रिपुरा में Self-Enumeration (स्व-गणना) की सुविधा शुरू कर दी गई है।

यानी अब देश के नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी खुद सुरक्षित तरीके से दर्ज कर सकते हैं।

यह भारत के इतिहास की पहली पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल जनगणना होने वाली है।

आज़ादी के बाद यह हमारी 8वीं जनगणना है, जिसे कोविड-19 महामारी की वजह से 2021 से टाल दिया गया था।

इस महा-अभियान को दो प्रमुख चरणों में पूरा किया जाएगा।

पहले चरण में Houselisting and Housing Census शामिल है, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की असल गिनती की जाएगी।

डिजिटल सिस्टम आने से न सिर्फ डेटा कलेक्शन में गजब की तेज़ी आएगी, बल्कि पुरानी मानवीय गलतियों की गुंजाइश भी ना के बराबर रह जाएगी।

मुख्य बातें Key Highlights

• यह Self-Enumeration सुविधा 15 दिनों तक एक्टिव रहेगी, जिसके बाद अधिकारी घर-घर जाकर फिजिकल तरीके से डेटा लेंगे।
• यह पूरा प्रोसेस 16 Regional Languages में उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन और CMMS डैशबोर्ड के जरिए होगा।
• नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी को वेरिफाई करने के लिए एक 11-डिजिट का यूनिक SE ID जनरेट किया जाएगा।
• सबसे खास बात यह है कि इस 16वीं जनगणना में साल 1931 के बाद पहली बार अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ-साथ अन्य वर्गों की जाति-आधारित गणना (Caste Enumeration) को भी शामिल किया गया है।

डिजिटल जनगणना प्रणाली की कार्यप्रणाली और डेटा सुरक्षा

नई जनगणना पूरी तरह से Web Mapping Tool और Mobile-first अप्रोच पर चल रही है।

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारा डेटा सेफ रहेगा? तो जवाब है- बिल्कुल!

डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने डिवाइस और सर्वर दोनों लेवल पर एक तगड़ा Three-tier security mechanism लागू किया है।

• चरण I हाउसलिस्टिंग HLO: अप्रैल – सितंबर 2026 तक। इसमें 33-बिंदुओं वाली प्रश्नावली, घरों की स्थिति, पेयजल, बिजली, और जियो-टैगिंग (Geo-tagging) शामिल है।
• चरण II जनसंख्या गणना PE: फरवरी 2027 तक। इसमें जनसांख्यिकी, शिक्षा, प्रवास (Migration), प्रजनन दर, धर्म और जाति (Caste) का संपूर्ण विवरण लिया जाएगा।
• स्व-गणना Self-Enumeration: HLO से 15 दिन पूर्व। इसमें OTP-आधारित सत्यापन, मोबाइल/पोर्टल द्वारा जानकारी प्रविष्टि और SE ID जनरेशन शामिल है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और Census Act 1948 की भूमिका

भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। Census of India के अभिलेखों के अनुसार, पहली नॉन-सिंक्रोनस जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, जबकि पहली पूरी तरह से सिंक्रोनस जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी।

आज के समय में जनगणना का सारा काम Census Act, 1948 के तहत होता है, जिसे हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने पेश किया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण अधिनियमों के गहराई से अध्ययन के लिए आप हमारे UPSC Current Affairs updates को भी फॉलो कर सकते हैं।

इस एक्ट का Section 15 बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। यह साफ कहता है कि जनगणना का डेटा पूरी तरह से Confidential रहेगा और इसे किसी भी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता।

यह नियम लोगों की प्राइवेसी बचाने का एक बहुत बड़ा और मजबूत हथियार है।

Static GK Connect

• Nodal Authority: Office of the Registrar General and Census Commissioner of India (ORGI), Ministry of Home Affairs (MHA).
• Establishment of ORGI: वर्ष 1949.
• Constitutional Status: जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची (Union List) का विषय है (Article 246, Entry 69).
• Important Fact: ध्यान रखें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और जनगणना दोनों अलग-अलग चीजें हैं; NPR नागरिकता नियमों (2003) के तहत तैयार होता है, जबकि जनगणना सभी निवासियों के लिए है।

Current Affairs MCQs

International Relations Current Affairs

आज के समय में जब दुनिया भर में इतने सारे Geopolitical Conflicts चल रहे हैं, ऐसे में Global Governance Structure में बदलाव की मांग तेज हो गई है।

इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत ने United Nations की सबसे ताकतवर संस्था में अपनी दावेदारी को बड़ी मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश किया है।

UNSC 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का SHANTI अभियान वैश्विक बहुपक्षवाद में सुधार का नया शंखनाद

हाल ही में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस (UN) हेडक्वार्टर में हमारे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 के कार्यकाल के लिए ‘अस्थायी सदस्य’ के रूप में भारत के इलेक्शन कैंपेन की शानदार शुरुआत कर दी है।

भारत Asia-Pacific ग्रुप की इकलौती सीट के लिए चुनाव लड़ेगा।

यह चुनाव जून 2027 में होना है और हमारा सीधा और अहम मुकाबला ताजिकिस्तान (Tajikistan) से होगा।

भारत ने अपने इस कूटनीतिक विजन को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है – SHANTI (शान्ति)।

इसका फुल फॉर्म है “Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity”।

विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि आज की दुनिया एक गहरे विरोधाभास (Profound Paradox) से गुजर रही है; एक तरफ हमारे पास टेक्नोलॉजी की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में हिंसा और अस्थिरता अपने चरम पर है।

मुख्य बातें Key Highlights

• अगर भारत चुनाव जीत जाता है, तो यह UNSC में हमारा 9वां कार्यकाल (Ninth Term) होगा। (इससे पहले भारत 8 बार अपनी सेवाएं दे चुका है, और हमारा आखिरी टर्म 2021-22 में था)।
• भारत ने AI (Artificial Intelligence) के सही इस्तेमाल के लिए एक “MANAV” ढांचा दुनिया के सामने रखा है। (MANAV = Moral and ethical systems, Accountable governance, National sovereignty, Accessible and inclusive, and Valid and legitimate systems).
• आतंकवाद की फंडिंग (Terror Financing) को रोकना और UNCLOS के तहत समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) को मजबूत करना हमारी टॉप प्रायोरिटी में है।
• भारत ने दुनिया को यह भी याद दिलाया है कि 1945 में बनी UNSC आज की Geopolitical हकीकत से बहुत दूर है, इसलिए इसमें बदलाव अब बहुत जरूरी हो गया है।

SHANTI विजन और भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताएं

भारत का यह कैंपेन सीधे तौर पर Global South (विकासशील देशों) की आवाज उठाने पर फोकस करता है।

आज के समय में वीटो पावर (Veto Power) वाले देशों की आपसी लड़ाई की वजह से UNSC, यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह से पंगु (Gridlocked) हो चुकी है।

भारत चाहता है कि हम एक ऐसा Multilateralism लाएं जो सिर्फ तमाशा न देखे, बल्कि दुनिया को समाधान दे।

• 1. बहुपक्षवाद में सुधार Reformed Multilateralism: डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज्यादा डेमोक्रेटिक और असरदार बनाना।
• 2. ग्लोबल साउथ की आवाज Voice of Global South: विकासशील देशों के मुद्दों (जैसे कर्ज़, विकास, ऊर्जा संकट) को ग्लोबल लेवल पर समान महत्व दिलाना।
• 3. आतंकवाद का विरोध Countering Terrorism: आतंकवादी नेटवर्कों की फंडिंग को रोकना और प्रतिबंधों को पारदर्शी बनाना।
• 4. सुरक्षित समुद्री डोमेन Secure Maritime Commons: UNCLOS का पालन सुनिश्चित करना, और Anti-piracy अभियानों को सपोर्ट करना।
• 5. तकनीकी जोखिम प्रबंधन AI Governance: ‘MANAV’ ढांचे के तहत AI जैसी नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल को रोकना।

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों UN Peacekeeping में भारत का अप्रतिम योगदान

क्या आप जानते हैं? भारत अपनी दावेदारी सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के दम पर मांग रहा है।

UN Peacekeeping (शांति अभियानों) में भारत का योगदान दुनिया में किसी से कम नहीं है।

शुरुआत से लेकर अब तक, भारत ने करीब 50 UN शांति अभियानों में अपने 3,00,000 से ज्यादा सैनिक और पुलिसकर्मी भेजे हैं।

आज भी, 11 एक्टिव अभियानों में से 10 में हमारे 4,300 भारतीय शांति रक्षक तैनात हैं।

भारत हमेशा से चाहता है कि शांति अभियानों में बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो और Women, Peace and Security एजेंडे के तहत महिला सैनिकों की भागीदारी बढ़े।

Static GK Connect

• United Nations UN Establishment: 24 अक्टूबर 1945 (San Francisco, USA)
• UNSC Composition: कुल 15 सदस्य (5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है – चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए; और 10 अस्थायी सदस्य)।
• Term of Non-Permanent Members: 2 साल (UN General Assembly द्वारा दो-तिहाई बहुमत से चुने जाते हैं)।
• India’s Permanent Representative to UN: राजदूत हरीश पर्वतनेनी (Ambassador Harish Parvathaneni)।

Current Affairs MCQs

Infrastructure & Environment Current Affairs

अगर मैं आपसे कहूं कि अब भारत में ट्रेनें पानी (हाइड्रोजन) से चलेंगी और धुआं बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे?

जी हां, Clean Energy और Decarbonization की दिशा में भारत ने यह अद्भुत कमाल कर दिखाया है और हम 21वीं सदी की इस एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल हो गए हैं।

NaMo Green Rail भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन का सफल शुभारंभ

भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद (Jind) रेलवे स्टेशन से देश की पहली Hydrogen-powered Train को हरी झंडी दिखाई है।

यह शानदार ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी, जो उत्तर रेलवे (Northern Railway) के दिल्ली डिवीजन में आता है।

इसे NaMo Green Rail का नाम दिया गया है और सबसे गर्व की बात यह है कि इसे पूरी तरह से ‘Make in India’ के तहत बनाया गया है।

इस ट्रेन को चेन्नई की मशहूर Integral Coach Factory (ICF) ने तैयार किया है।

यह अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है क्योंकि भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के सीधे 10 कोच और 3,200 हॉर्सपावर वाली दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन कर लिया है।

मुख्य बातें Key Highlights

• यह ट्रेन हमारे पुराने डीजल इंजनों की जगह लेगी और यह पूरी तरह से 100% Zero-emission (उत्सर्जन-मुक्त) है।
• यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के National Green Hydrogen Mission के विजन से बिल्कुल मैच करता है।
• भारत अब दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास Hydrogen Mobility तकनीक मौजूद है।
• इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ हमारा पर्यावरण बचेगा, बल्कि आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने से हरियाणा और पूरे देश में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे।

हाइड्रोजन ईंधन सेल Hydrogen Fuel Cell तकनीक और शून्य-उत्सर्जन का लक्ष्य

दोस्तों, जैसे 19वीं सदी भाप वाले इंजनों की थी और 20वीं सदी इलेक्ट्रिक ट्रेनों की, ठीक वैसे ही 21वीं सदी Hydrogen Mobility की सदी होने वाली है।

हाइड्रोजन ट्रेनें असल में Fuel Cells के सिद्धांत पर काम करती हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, जिससे बिजली बनती है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी केमिकल प्रक्रिया के बाद जो वेस्ट (By-product) निकलता है, वह सिर्फ पानी या भाप होता है!

इसीलिए यह डीजल इंजनों का सबसे बेहतरीन और स्वच्छ विकल्प है।

चूंकि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए खास इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इसलिए रेलवे ने इसके लिए अलग से एक बेहद सुरक्षित सिस्टम तैयार किया है।

Integral Coach Factory ICF का ऐतिहासिक विकास और तकनीकी क्षमता

देश की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चेन्नई (पेरंबूर) स्थित Integral Coach Factory (ICF) ने बनाया है।

यह भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी निर्माण यूनिट है।

इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1955 को स्विट्जरलैंड की मदद से की गई थी और इसका उद्घाटन हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था।

• स्थापना और मुख्यालय Est & HQ: 1955, पेरंबूर, चेन्नई (तमिलनाडु)।
• उत्पादन क्षमता और विरासत: दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता; 170 से अधिक प्रकार के कोच का निर्माण कर चुकी है।
• संरचना Design Philosophy: ‘Integral all-welded steel shell’ संरचना, जो एक्सीडेंट होने पर कोच को बिखरने से रोकती है।
• नवीनतम नवाचार Recent Innovations: Vande Bharat Express (Train 18), LHB कोचेस, और अब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन।
• वैश्विक पहुँच Global Reach: श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और तंजानिया सहित 14 से ज्यादा देशों को रेल कोच एक्सपोर्ट करती है।

आज ICF की ताकत यह साबित करती है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया को नया रास्ता दिखा रहा है।

Static GK Connect

• Nodal Ministry: Ministry of Railways (रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव)
• Related Mission: National Green Hydrogen Mission (MNRE द्वारा संचालित, लक्ष्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन)।
• Indian Railways Target: रेलवे का कड़ा टारगेट है साल 2030 तक ‘Net Zero Carbon Emitter’ बनना।
• Science Fact: याद रखियेगा, हाइड्रोजन Periodic Table (आवर्त सारणी) का सबसे हल्का तत्व है, और इसकी Energy Density डीजल से लगभग तीन गुना ज्यादा होती है।

Current Affairs MCQs

Economy & Indices Current Affairs

हमारी Indian Economy का आधे से ज्यादा हिस्सा Services Sector (सेवा क्षेत्र) से आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके शार्ट-टर्म ट्रेंड्स को सही से ट्रैक करने के लिए हमारे पास कोई बढ़िया ऑफिशियल टूल नहीं था?

अब हमारी सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) ने इस बड़ी कमी को पूरा कर दिया है।

MoSPI ने लॉन्च किया भारत का पहला Index of Services Production ISP सेवा क्षेत्र के मापन में क्रांतिकारी कदम

आर्थिक आंकड़ों को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक बड़ा कदम उठाया है। आप ऐसी ही अन्य आर्थिक सुधारों की जानकारी हमारे Economy Current Affairs सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं।

NSO ने पहली बार ‘Index of Services Production’ (ISP) का ट्रायल वर्जन देश में लॉन्च किया है।

अब तक हम देश में फैक्ट्रियों और खदानों की ग्रोथ को मापने के लिए Index of Industrial Production (IIP) का इस्तेमाल करते आ रहे थे।

नया ISP इंडेक्स इसी IIP के एक पूरक (Complementary) टूल के तौर पर काम करेगा।

इसका आधार वर्ष (Base Year) 2024-25 तय किया गया है और इसे हर महीने आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा।

मुख्य बातें Key Highlights

• जारी करने वाली संस्था: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), MoSPI।
• यह इंडेक्स पूरी तरह से Formal Services Sector (औपचारिक सेवा क्षेत्र) की आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखेगा।
• इसके लिए डेटा मुख्य रूप से जीएसटी (GST) रिटर्न और ASISSE सर्वे से लिया जाएगा।
• फिलहाल इसमें थोक/खुदरा व्यापार, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टेलीकॉम और रियल एस्टेट जैसे बड़े सेक्टर्स शामिल किए गए हैं (शिक्षा और स्वास्थ्य को अभी इससे बाहर रखा गया है)।

Index of Services Production ISP की कार्यप्रणाली और दायरा

अगर सिंपल भाषा में समझें तो, ISP एक ऐसा इंडिकेटर है जो यह मापेगा कि सर्विस सेक्टर वाली कंपनियों ने पिछले बेस ईयर के मुकाबले इस महीने कितनी असली सर्विसेस (Real output) जनरेट कीं।

चूंकि इसका डेटा जीएसटी रिटर्न की ‘Outward Supply’ से आता है, इसलिए यह मुख्य रूप से इकॉनमी के फॉर्मल (Formal) हिस्से की ही स्पष्ट तस्वीर दिखाएगा।

• क्षेत्र Sector: IIP मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली पर केंद्रित है, जबकि नया ISP व्यापार, ट्रांसपोर्ट, IT और बैंकिंग से जुड़ा है।
• आधार वर्ष Base Year: IIP के लिए 2011-12 और ISP के लिए 2024-25 निर्धारित है।
• डेटा स्रोत Data Sources: IIP कारखानों और खदानों के उत्पादन डेटा पर निर्भर है, जबकि ISP GST आउटवर्ड सप्लाई और प्रशासनिक रिकॉर्ड का उपयोग करता है।
• आवृत्ति Frequency: IIP मासिक है। ISP भी मासिक है, लेकिन 60 दिनों के गैप के साथ इसे जारी किया जाएगा।
• महत्व Significance: IIP इंडस्ट्रियल मंदी या उछाल का पता लगाता है, जबकि ISP देश को 50%+ GDP देने वाले सर्विस सेक्टर की रियल-टाइम स्थिति बताएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC का ऐतिहासिक विकास और रणनीतिक महत्व

दोस्तों, भारत में Official Statistics की क्वालिटी बनाए रखने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) का बहुत बड़ा रोल है। इसके नियमन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए Reserve Bank of India (RBI) की वित्तीय रिपोर्ट्स भी उपयोगी हैं।

1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बदल रही थी, लेकिन डेटा ट्रैक करने वाला सिस्टम काफी पीछे छूट रहा था।

इसी समस्या को सुलझाने के लिए जनवरी 2000 में डॉ. सी. रंगराजन (Dr. C. Rangarajan) की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया।

रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर ही 12 जुलाई 2006 को NSC की स्थापना हुई थी।

NSC एक स्वायत्त (Autonomous) बॉडी है जो तय करती है कि देश का डेटा कैसे और किन मानकों पर इकठ्ठा किया जाएगा।

ISP जैसे नए इंडेक्स इसी आयोग की देखरेख में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं, ताकि जनता और निवेशकों का इन अहम आंकड़ों पर पूरा भरोसा बना रहे।

Static GK Connect

• Nodal Ministry: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) – इसकी स्थापना 1999 में हुई थी।
• National Statistical Office NSO: यह साल 2019 में CSO और NSSO को मिलाकर बनाई गई MoSPI की ही एक महत्वपूर्ण विंग है।
• NSC Structure: इसमें एक पार्ट-टाइम अध्यक्ष (राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त), 4 सदस्य और नीति आयोग के CEO शामिल होते हैं।
• National Statistics Day: 29 जून (यह खास दिन प्रो. पी.सी. महालनोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है)।

Current Affairs MCQs