9 May 2026 Daily Current Affairs in Hindi | The GK Library

💰 8वां केंद्रीय वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मांगें और OPS की बहाली पर छिड़ा घमासान

मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है या आप खुद इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के सामने कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का एक लंबा-चौड़ा चिट्ठा रखा है।

अभी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) की अगुवाई में यह आयोग काम कर रहा है। इसे देश के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की किस्मत का फैसला करना है।

अब मुख्य बात यह है कि संगठनों ने मांग की है कि कम से कम वेतन (Minimum Wage) ₹18,000 से बढ़ाकर सीधा ₹65,000 कर दिया जाए। यानी एक बहुत बड़ा उछाल!

यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की सामाजिक सुरक्षा और देश के बजट के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती है।

⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)

• कौन है इस आयोग के पीछे: इस आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था। इसकी चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं और पंकज जैन (Pankaj Jain) इसके मेंबर-सेक्रेटरी हैं।
• सैलरी में कितनी बढ़ोत्तरी: संगठनों ने ‘Aykroyd Formula’ का हवाला देते हुए न्यूनतम बेसिक पे ₹65,000 और ‘Fitment Factor’ को 2.57 से बढ़ाकर 3.8 करने की डिमांड रखी है।
• पेंशन का पेंच: सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर है। संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों को एक समय के बाद NPS से हटकर OPS चुनने का मौका मिलना चाहिए।
• भत्ते और इंक्रीमेंट: सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% करने और महंगाई भत्ता (DA) 50% होते ही उसे बेसिक पे में जोड़ने की भी बात चल रही है।
• रिटायरमेंट की उम्र: केंद्र सरकार के संस्थानों में काम करने वाले टीचर्स की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है।

✴️ सैलरी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

वेतन आयोग की बातें सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहतीं, इनका असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आजकल की महंगाई (Inflation) को देखते हुए ₹18,000 में घर चलाना नामुमकिन है।

उन्होंने अनुच्छेद 21 यानी ‘जीने के अधिकार’ का वास्ता देकर कहा है कि एक सम्मानजनक जीवन के लिए सैलरी अच्छी होनी चाहिए।

अब अगर सरकार ये मांगें मान लेती है, तो बाजार में पैसा ज्यादा आएगा, मांग बढ़ेगी और GDP को फायदा होगा।

लेकिन हां, इससे सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा और महंगाई भी थोड़ी बढ़ सकती है。

✴️ OPS बनाम NPS की लड़ाई आखिर क्यों है?

पेंशन को लेकर जो विवाद है, वह बहुत गहरा है। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना (NPS) शेयर बाजार पर टिकी है, इसलिए बुढ़ापा सुरक्षित नहीं लगता।

वहीं सरकार का ध्यान बजट के मैनेजमेंट (FRBM Act) पर है। आयोग अभी अलग-अलग राज्यों जैसे तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहा है ताकि सभी पक्षों की राय जानकर एक बीच का रास्ता निकाला जा सके।

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• पहला वेतन आयोग: 1946 में बना था, जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास वरदाचारी थे।
• अनुच्छेद 309: यह संसद को सरकारी सेवाओं की भर्ती और शर्तें तय करने का अधिकार देता है।
• Aykroyd Formula: यह डॉक्टर वालेस आयक्रॉयड ने दिया था, जो खाने, कपड़े और घर की जरूरतों के आधार पर वेतन तय करता है।
• नोडल विभाग: वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) का ‘व्यय विभाग’ (Department of Expenditure) इसकी देखरेख करता है।

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⚖️ चुनाव आयोग की नियुक्ति पर संग्राम: सुप्रीम कोर्ट में 2023 के कानून की अग्निपरीक्षा

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराते हैं, उन्हें चुनता कौन है?

इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई। मामला है 2023 के उस कानून का, जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया है।

विवाद इसलिए है क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटा दिया गया है और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को डाल दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे सरकार का पलड़ा भारी हो जाएगा और चुनाव आयोग (Election Commission) की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह मुद्दा लोकतंत्र की ‘बुनियादी संरचना’ (Basic Structure) से जुड़ा है।

⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)

• कमेटी में कौन है: नए कानून के हिसाब से अब कमेटी में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होते हैं।
• अदालत का पुराना फैसला: 2023 के ‘अनूप बरनवाल’ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद कानून न बना ले, तब तक CJI इस कमेटी में रहेंगे।
• संसद की शक्ति: कोर्ट ने यह भी माना कि अनुच्छेद 324(2) के तहत संसद को इस विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है।
• सवाल स्वायत्तता का: पूरी बहस इस बात पर है कि अगर सरकार खुद ही चुनाव आयुक्त चुनेगी, तो क्या वो आयुक्त सरकार के खिलाफ निष्पक्ष फैसले ले पाएंगे?
• सेवा शर्तें: नए कानून में आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक ही है, लेकिन उनकी सुविधाओं को कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है।

✴️ संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है?

अनुच्छेद 324 हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत खंभा है। यह चुनाव आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के चुनाव कराने की पूरी ताकत देता है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे इसीलिए स्वतंत्र रखा था ताकि कोई भी पार्टी चुनाव को प्रभावित न कर सके।

1950 से 1989 तक यह एक ही मेंबर वाला आयोग था, लेकिन बाद में काम बढ़ने पर इसे तीन सदस्यों का बना दिया गया।

✴️ सरकार बनाम न्यायपालिका की बहस

सरकार का कहना है कि जब संविधान ने संसद को कानून बनाने का हक दिया है, तो कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।

वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि निष्पक्षता के लिए एक न्यूट्रल आदमी (जैसे CJI) का होना जरूरी है। यह फैसला आने वाले समय में देश के चुनावी सुधारों की दिशा तय करेगा।

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• स्थापना: चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को बना था (तभी से हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं)।
• पहले चुनाव आयुक्त: सुकुमार सेन।
• वोटिंग एज: 61वें संशोधन (1988) के जरिए वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की गई थी।
• संवैधानिक भाग: संविधान का ‘भाग XV’ चुनाव से संबंधित है।

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🚀 भारत का अंतरिक्ष में बढ़ता दबदबा: दिल्ली में जुटी दुनिया की स्पेस ताकतें

स्पेस की दुनिया में अब भारत सिर्फ रॉकेट नहीं भेज रहा, बल्कि नियम भी बना रहा है!

हाल ही में नई दिल्ली में ‘ISO अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन’ (ISO/TC 20/SC 14) की 35वीं बड़ी बैठक संपन्न हुई।

इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने होस्ट किया था और दुनिया के 13 देशों के 131 एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे। मुद्दा बहुत गंभीर है—अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा (Space Debris) और उपग्रहों की सुरक्षा।

हमारी सचिव निधि खरे ने साफ कहा कि भारत अब ग्लोबल स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन का लीडर है।

यह सब मुमकिन हुआ है IN-SPACe जैसी संस्थाओं के कारण, जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।

⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)

• BIS की पहली मेजबानी: भारतीय मानक ब्यूरो ने पहली बार इस लेवल की मीटिंग होस्ट की है। यह हमारे लिए गर्व की बात है।
• स्पेस कचरा कम करना: IN-SPACe के अध्यक्ष पवन गोयनका ने कहा कि अंतरिक्ष में कचरे को कम करना और ट्रैफिक मैनेज करना हमारी पहली प्राथमिकता है।
• प्राइवेट स्टार्टअप्स की चमक: स्काईरूट और अग्निकुल कॉसमॉस जैसे भारतीय स्टार्टअप्स की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है।
• सस्टेनेबल स्पेस: भविष्य के मिशन ऐसे हों कि वो अंतरिक्ष को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए नए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं।

✴️ IN-SPACe क्या है और यह क्यों जरूरी है?

IN-SPACe को 2020 में बनाया गया था ताकि प्राइवेट कंपनियां भी इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें।

इसका लक्ष्य है कि भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2% से बढ़ाकर 10% की जाए। यह ‘मेक इन इंडिया’ का ही एक बड़ा हिस्सा है।

✴️ BIS: सिर्फ हॉलमार्क नहीं, स्पेस के भी स्टैंडर्ड बनाएगा

BIS अब सिर्फ घर के सामान के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के कलपुर्जों के लिए भी स्टैंडर्ड तय कर रहा है।

इससे फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों के बनाए रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को दुनिया भर में आसानी से मान्यता मिल जाएगी।

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• BIS की शुरुआत: 23 दिसंबर 1986 को हुई थी।
• IN-SPACe का हेडक्वार्टर: अहमदाबाद, गुजरात में है।
• पहला प्राइवेट रॉकेट: स्काईरूट एयरोस्पेस का ‘विक्रम-एस’।
• आउटर स्पेस ट्रीटी: 1967 में हुई थी, जो कहती है कि अंतरिक्ष सबका है और इसका इस्तेमाल शांति के लिए होना चाहिए।

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🌏 48वां ASEAN समिट: फिलीपींस में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की एकजुटता का नया संकल्प

चलिए अब थोड़ा विदेश घूमते हैं, मतलब फिलीपींस के सेबू (Cebu) शहर! हाल ही में यहाँ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) का 48वां शिखर सम्मेलन खत्म हुआ।

इसकी थीम थी—”Navigating Our Future, Together”। आजकल मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और सप्लाई चेन (Supply Chain) बिगड़ गई है।

सम्मेलन में इसी पर चिंता जताई गई। इसके अलावा नेताओं ने ‘डिजिटल इकोनॉमी’ के लिए एक बड़ा प्लान (DEFA) बनाया है।

जिससे 2030 तक इस क्षेत्र का डिजिटल बाजार 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)

• थीम का मतलब: “एक साथ भविष्य की राह तय करना” – इसमें शांति और खुशहाली पर जोर दिया गया है।
• सप्लाई चेन की चिंता: मिडिल ईस्ट के तनाव से एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को जो खतरा है, उस पर चर्चा हुई।
• दक्षिण चीन सागर विवाद: चीन के साथ चल रहे समुद्री विवाद को सुलझाने के लिए ‘Code of Conduct’ पर बात आगे बढ़ी।
• म्यांमार की छुट्टी: म्यांमार में चल रहे अंदरूनी हालातों की वजह से उसके राजनीतिक नेतृत्व को यहाँ एंट्री नहीं मिली।
• आर्थिक लक्ष्य: डिजिटल व्यापार को आसान बनाने के लिए नए नियमों पर सहमति बनी।

✴️ ASEAN भारत के लिए क्यों जरूरी है?

ASEAN दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ (Act East Policy) का यह केंद्र है। हम उनके साथ मिलकर डिजिटल और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

फिलीपींस का सेबू शहर पुराने समय से ही व्यापार का अड्डा रहा है, इसलिए यहाँ समिट होना एक बड़ा मैसेज है।

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• ASEAN सचिवालय: जकार्ता, इंडोनेशिया में है।
• स्थापना: 8 अगस्त 1967 को हुई थी।
• कुल सदस्य: अब इसमें 11 सदस्य (तिमोर-लेस्ते को मिलाकर) होने वाले हैं।
• मुद्रा: फिलीपींस में ‘पेसो’ (Peso) चलता है।

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🏭 विजाग स्टील (RINL) की कमान अब एम.एन.वी.एस. प्रभाकर के हाथों में

नियुक्तियों (Appointments) से एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं, तो यह नाम नोट कर लीजिए—एम.एन.वी.एस. प्रभाकर (M.N.V.S. Prabhakar)।

उन्हें विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (RINL) का नया CMD नियुक्त किया गया है। प्रभाकर पहले ‘NMDC स्टील’ में थे।

उनकी भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि विजाग स्टील अभी थोड़े घाटे और निजीकरण (Privatization) की चर्चाओं से गुजर रहा है।

प्रभाकर के कंधों पर इसे वापस ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी है।

⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)

• कहाँ से आए हैं: वह पहले NMDC स्टील लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे।
• कार्यकाल: वह अप्रैल 2028 तक इस पद पर रहेंगे।
• संयंत्र की खूबी: यह देश का इकलौता ऐसा स्टील प्लांट है जो समुद्र तट (Shore) के किनारे है, जिससे एक्सपोर्ट आसान होता है।
• बड़ी चुनौती: प्लांट के पास खुद की लौह अयस्क खदानें (Captive Mines) नहीं हैं, जिसकी वजह से लागत बढ़ जाती है।

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• नींव: इंदिरा गांधी ने 1971 में इसकी नींव रखी थी।
• दर्जा: यह एक ‘नवरत्न’ कंपनी है।
• हेडक्वार्टर: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
• स्टील उत्पादन: भारत दुनिया में कच्चे स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

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🚑 विश्व रेड क्रॉस दिवस: “United in Humanity” के साथ मानवता की सेवा का जश्न

जैसा कि आप जानते हैं, 8 मई को एक बहुत ही महान इंसान का जन्मदिन होता है—हेनरी डुनेंट (Henry Dunant)। उन्होंने ही रेड क्रॉस की शुरुआत की थी।

इस साल विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है—“United in Humanity”। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हर उस जगह खड़े होते हैं जहाँ दुख या आपदा होती है, चाहे वो युद्ध हो या भूकंप।

भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी इन हीरोज की तारीफ की है।

⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)

• हेनरी डुनेंट की विरासत: इन्हें 1901 में दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।
• सात सिद्धांत: यह संस्था निष्पक्षता, तटस्थता और मानवता जैसे 7 पिलर्स पर टिकी है।
• भारत में रेड क्रॉस: इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) ब्लड डोनेशन और आपदा राहत में सबसे आगे रहती है।
• मुख्यालय: इसका हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

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🩸 विश्व थैलेसीमिया दिवस: बीमारी को छिपाना नहीं, बल्कि हराना है!

हाल ही में 8 मई को एक और जरूरी दिन मनाया गया जो हमारी सेहत से जुड़ा है। थैलेसीमिया (Thalassemia) एक ऐसी बीमारी है जो माता-पिता से बच्चों में जींस (Genes) के जरिए आती है।

2026 की थीम है—“Hidden No More”। इसका मतलब है कि जो लोग इस बीमारी के वाहक (Carriers) हैं और उन्हें पता नहीं है, उन्हें टेस्ट कराना चाहिए।

भारत में हर साल हजारों बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। शादी से पहले एक छोटा सा टेस्ट (HPLC) इस चेन को तोड़ सकता है।

⏬ मुख्य बातें (Key Highlights)

• क्या है यह बीमारी: इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता, जिससे खून की भारी कमी (Anemia) हो जाती है।
• थीम का मैसेज: अनजाने में इस बीमारी को आगे न बढ़ाएं, टेस्ट कराएं और जानकारी फैलाएं।
• इलाज: इसके मरीजों को हर 2-4 हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका पक्का इलाज है।
• भारत की स्थिति: हमारे यहाँ पंजाब, बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में इसके सबसे ज्यादा मामले मिलते हैं।

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