6 मई 2026: Daily Current Affairs और गहन समाचार विश्लेषण – ‘The GK Library’

⚖️ (Judiciary & Constitutional Affairs – न्यायपालिका और संवैधानिक मामले)

📌 सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़कर हुई 37: आखिर क्यों पड़ी जरूरत?

दोस्तों, सोचिए अगर किसी अदालत पर 92,000 से ज्यादा केस पेंडिंग हों, तो न्याय मिलने में कितनी देरी होगी?

इसी मुश्किल को दूर करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है।

अब हमारे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (चीफ जस्टिस को छोड़कर) की जा रही है।

इसके लिए ‘उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ लाया जा रहा है।

इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब काम जल्दी होगा, संवैधानिक बेंच लगातार काम कर पाएंगी और आम आदमी को समय पर न्याय मिलेगा।

आप हमारी 28 April 2026 Daily Current Affairs पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऐतिहासिक फैसलों के बारे में भी पढ़ सकते हैं।

⏬ कुछ काम की बातें (Key Highlights):

• ✴️ संविधान क्या कहता है? (Constitutional Provisions)
  हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(1) में साफ लिखा है कि संसद कानून बनाकर जजों की संख्या तय कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब सिर्फ 8 जज (CJI + 7) हुआ करते थे! जैसे-जैसे काम बढ़ा, संसद ने संख्या बढ़ाई। पिछली बार 2019 में इसे 30 से बढ़ाकर 33 किया गया था।
• ✴️ पेंडिंग मामलों का टेंशन और उसका हल
  फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मामले अटके पड़े हैं। अब 4 नए जजों के आने से ज्यादा बेंच बन सकेंगी। मतलब, एक ही समय में कई अहम मामलों की सुनवाई हो पाएगी। जजों को भी हर केस की गहराई में जाने का ज्यादा समय मिलेगा।
• ✴️ पैसा कहां से आएगा? (Financial Allocation)
  इन नए जजों और उनके स्टाफ की सैलरी और सुविधाओं का सारा खर्च ‘भारत की संचित निधि’ (Consolidated Fund of India) से उठाया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या का इतिहास (1950-2026)

📚 Static GK Connect (स्टेटिक जीके):

• संवैधानिक स्थिति: सुप्रीम कोर्ट का जिक्र संविधान के भाग V के तहत अनुच्छेद 124 से 147 में है।
• पहले चीफ जस्टिस: सर एच.जे. कनिया (H.J. Kania) भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
• कॉलेजियम सिस्टम: जजों की नियुक्ति इसी सिस्टम से होती है, जो ‘थ्री जजेस केसेज’ के बाद शुरू हुआ।
• नोडल मंत्रालय: कानून और न्याय मंत्रालय।

🎯 Current Affairs MCQ:

🤔 Q1. हाल ही में मंजूर हुए संशोधन विधेयक 2026 के मुताबिक, चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी कर दी गई है?
a) 34
b) 35
c) 37 ✅
d) 38

🤔 Q2. संविधान के किस अनुच्छेद (Article) के तहत संसद को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का पावर मिला है?
a) अनुच्छेद 124(1) ✅
b) अनुच्छेद 125
c) अनुच्छेद 129
d) अनुच्छेद 131

🤔 Q3. सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और भत्ते कहां से दिए जाते हैं?
a) राज्यों की संचित निधि
b) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) ✅
c) लोक लेखा निधि
d) आकस्मिकता निधि

🗳️ (National Politics – राष्ट्रीय राजनीति और चुनाव)

📌 विधानसभा चुनाव नतीजे 2026: बंगाल, तमिलनाडु और केरल में गजब का उलटफेर

5 मई 2026 को पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आए और यकीन मानिए, इन नतीजों ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है!

पश्चिम बंगाल में बीजेपी (BJP) ने टीएमसी के 15 साल के राज को खत्म कर दिया है।

वहीं, तमिलनाडु में तो गजब ही हो गया। साउथ के सुपरस्टार विजय की नई पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) ने 108 सीटें जीतकर दशकों पुरानी राजनीति को हिला कर रख दिया है।

केरल में भी 10 साल बाद कांग्रेस (UDF) ने वापसी की है और वामपंथियों (Left) को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

और अधिक राजनीतिक अपडेट्स के लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर्स (Daily Current Affairs) कैटेगरी को फॉलो कर सकते हैं।

⏬ कुछ काम की बातें (Key Highlights):

• ✴️ पश्चिम बंगाल: बीजेपी की ऐतिहासिक जीत
  बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए अहम है। सबसे बड़ी खबर तो ये रही कि खुद सीएम ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से हार गईं! इस चुनाव में ‘SIR’ (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का मुद्दा बहुत छाया रहा, जिसमें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से 90 लाख फर्जी या गलत नाम हटाए थे।
• ✴️ तमिलनाडु: सुपरस्टार विजय की धांसू एंट्री
  पहली ही बार चुनाव लड़ रही विजय की पार्टी TVK ने 35% वोट शेयर के साथ 108 सीटें जीत लीं। बहुमत से वो बस 10 सीटें दूर रह गए। लेकिन सोचिए, DMK (59) और AIADMK (47) जैसी पुरानी पार्टियों को उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया। अब सरकार बनाने के लिए विजय ने कांग्रेस से बात की है।
• ✴️ असम और केरल का हाल
  असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में NDA ने 126 में से 102 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है। उधर केरल में 1977 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि वामपंथी दल (Left Parties) पूरे देश में कहीं भी सत्ता में नहीं हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 102 सीटें जीती हैं।

विधानसभा चुनाव 2026: एक नजर में नतीजे

📚 Static GK Connect (स्टेटिक जीके):

• चुनाव आयोग: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) 25 जनवरी 1950 को बना था। अनुच्छेद 324 इसके बारे में बताता है।
• संवैधानिक नियम: अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की बनावट के बारे में है।
• SIR (Special Intensive Revision): यह वोटर लिस्ट को साफ और सही करने की एक प्रक्रिया है।
• हेडक्वार्टर: निर्वाचन सदन, नई दिल्ली।

🎯 Current Affairs MCQ:

🤔 Q1. हाल ही में आए तमिलनाडु चुनाव नतीजों (2026) में किस पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया?
a) DMK
b) AIADMK
c) तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ✅
d) कांग्रेस

🤔 Q2. पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस ‘SIR’ की बहुत चर्चा हुई, उसके तहत वोटर लिस्ट से कितने नाम हटाए गए थे?
a) 50 लाख
b) 75 लाख
c) 90 लाख ✅
d) 1 करोड़

🤔 Q3. केरल में इस बार कौन सा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है?
a) LDF
b) UDF ✅
c) NDA
d) स्वतंत्र उम्मीदवार

🛡️ (Defence & Strategic Security – रक्षा और सामरिक सुरक्षा)

📌 सेना को हाई-टेक बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और BEL में ₹1,476 करोड़ की डील

देश की सुरक्षा सर्वोपरि है! भारतीय सेना को और भी ज्यादा एडवांस बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने 5 मई 2026 को हैदराबाद की ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ (BEL) के साथ ₹1,476 करोड़ का एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है।

इसके तहत सेना को 5 ‘ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम’ मिलेंगे।

सबसे अच्छी बात ये है कि यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ का जीता-जागता उदाहरण है, क्योंकि इसमें कम से कम 72% सामान स्वदेशी (अपने देश का) ही इस्तेमाल होगा।

डिफेंस से जुड़ी अन्य अहम ख़बरों के लिए 5 May 2026 Daily Current Affairs भी जरूर पढ़ें।

⏬ कुछ काम की बातें (Key Highlights):

• ✴️ इस सिस्टम में क्या खास है?
  यह डील ‘Buy (Indian-IDDM)’ कैटेगरी में हुई है, मतलब डिजाइन से लेकर बनने तक सब कुछ भारत में होगा। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Electronic Warfare) में हमारी सेना की बहुत मदद करेंगे। दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम करना हो या रियल-टाइम डेटा निकालना हो, ये मशीनें सब कर लेंगी। 72% स्वदेशी होने से हमारे पैसे भी बचेंगे और तकनीक पर हमारा खुद का कंट्रोल भी रहेगा।
• ✴️ डिफेंस सेक्टर में भारत की लंबी छलांग
  आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन (हथियार बनाना) 174% बढ़कर ₹1.54 लाख करोड़ हो गया है। और हम सिर्फ बना ही नहीं रहे, बल्कि दुनिया को बेच भी रहे हैं! हमारा रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। BEL के साथ हुए इस कॉन्ट्रैक्ट से देश में हजारों नई नौकरियां भी पैदा होंगी।

📚 Static GK Connect (स्टेटिक जीके):

• BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड): 1954 में बनी यह एक ‘नवरत्न’ कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है।
• IDDM कैटेगरी: रक्षा खरीद में यह सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली कैटेगरी होती है (Indigenously Designed, Developed and Manufactured)।
• डिफेंस एक्सपोर्ट: भारत आज 85 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण बेच रहा है।

🎯 Current Affairs MCQ:

🤔 Q1. हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ‘ग्राउंड-बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम’ के लिए किस कंपनी के साथ ₹1,476 करोड़ का समझौता किया है?
a) DRDO
b) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ✅
c) टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स
d) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)

🤔 Q2. इस रक्षा समझौते के तहत उपकरणों में कम से कम कितने प्रतिशत ‘स्वदेशी सामग्री’ का होना जरूरी है?
a) 50%
b) 60%
c) 72% ✅
d) 100%

🤔 Q3. यह एग्रीमेंट रक्षा खरीद की किस खास कैटेगरी के तहत किया गया है?
a) Buy (Global)
b) Buy (Indian-IDDM) ✅
c) Buy and Make (Indian)
d) Lease

🏆 (Awards & Honors – पुरस्कार और सम्मान)

📌 पुलित्जर पुरस्कार 2026: भारत के सुपर्णा शर्मा और आनंद आर.के. ने गाड़े झंडे!

पत्रकारिता (Journalism) की दुनिया के ऑस्कर माने जाने वाले ‘पुलित्जर पुरस्कार 2026’ (Pulitzer Prize) का ऐलान हो गया है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दो भारतीयों ने इसमें बाजी मारी है।

खोजी पत्रकार (Investigative Journalist) सुपर्णा शर्मा और मुंबई के शानदार आर्टिस्ट आनंद आर.के. को ‘इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री’ कैटेगरी में यह अवॉर्ड मिला है।

⏬ कुछ काम की बातें (Key Highlights):

• ✴️ क्यों मिला ये अवॉर्ड? (“trAPPed” प्रोजेक्ट)
  इन दोनों ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ के लिए “trAPPed” नाम से एक प्रोजेक्ट किया था। इसमें इन्होंने ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) जैसे डरावने साइबर फ्रॉड की सच्चाई दुनिया को बताई। कहानी एक ऐसी लेडी डॉक्टर की है जिसे हैकर्स ने 8 दिन तक फोन कॉल पर डराकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ करके रखा था। सुपर्णा की रिपोर्टिंग और आनंद के बनाए गए चित्रों ने मिलकर इस भयानक सच को इतने अच्छे से दिखाया कि पुलित्जर बोर्ड भी इम्प्रेस हो गया।
• ✴️ पुलित्जर पुरस्कार का इतिहास
  ये अवॉर्ड 1917 में जोसेफ पुलित्जर के नाम पर शुरू हुए थे। इन्हें न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी संभालती है। जीतने वाले को सर्टिफिकेट और $15,000 दिए जाते हैं। ‘पब्लिक सर्विस’ कैटेगरी में तो बकायदा गोल्ड मेडल मिलता है, जो इस बार ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ अखबार ने जीता है।

📚 Static GK Connect (स्टेटिक जीके):

• फाउंडर: जोसेफ पुलित्जर।
• पहले भारतीय विनर: गोविंद बिहारी लाल (इन्होंने 1937 में ही ये अवॉर्ड जीत लिया था!)
• कौन देता है: कोलंबिया यूनिवर्सिटी (Columbia University), न्यूयॉर्क।
• कैटेगरी: पत्रकारिता, साहित्य (Literature), और म्यूजिक।

🎯 Current Affairs MCQ:

🤔 Q1. भारतीय पत्रकार सुपर्णा शर्मा और आनंद आर.के. को 2026 का पुलित्जर पुरस्कार किस कैटेगरी में मिला है?
a) ब्रेकिंग न्यूज़
b) इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री ✅
c) फीचर फोटोग्राफी
d) आलोचना (Criticism)

🤔 Q2. इन विजेताओं के प्रोजेक्ट “trAPPed” का मेन टॉपिक क्या था?
a) जलवायु परिवर्तन
b) डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध ✅
c) भारत-चीन सीमा विवाद
d) शहरीकरण की चुनौतियां

🤔 Q3. पुलित्जर पुरस्कार कब शुरू हुए थे और इन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी देती है?
a) 1901, हार्वर्ड
b) 1917, कोलंबिया ✅
c) 1945, ऑक्सफोर्ड
d) 1952, स्टैनफोर्ड

🏘️ (Governance & Indices – शासन और सूचकांक)

📌 पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI 2.0): त्रिपुरा बना नंबर 1, पीछे छूटे बड़े राज्य

गांवों में कितना विकास हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने ‘पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) 2.0’ जारी किया है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे से राज्य त्रिपुरा ने पूरे देश में टॉप किया है!

त्रिपुरा की 80% ग्राम पंचायतें ‘फ्रंट रनर’ (सबसे आगे रहने वाली) कैटेगरी में आई हैं।

इस लिस्ट को बनाने के लिए देश भर की करीब 2.5 लाख पंचायतों का डेटा लिया गया था।

⏬ कुछ काम की बातें (Key Highlights):

• ✴️ किसने मारी बाजी?
  त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की ‘जुगल किशोर नगर ग्राम समिति’ देश की सबसे बेहतरीन ग्राम पंचायत चुनी गई है (स्कोर 88.44)। राज्यों की बात करें तो केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे नंबर पर रहा। इससे एक बात साफ होती है कि छोटे राज्य तकनीक और गवर्नेंस में बड़े राज्यों से कहीं आगे निकल रहे हैं। (ध्यान दें: पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने इस बार इसमें हिस्सा नहीं लिया था)।
• ✴️ आखिर ये चेक क्या करते हैं? (SDG Localization)
  PAI 2.0 का सीधा सा मतलब है कि जो लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र (UN) ने तय किए हैं (जैसे अच्छी सेहत, शिक्षा, सबको पानी), वो हमारे गांवों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। सरकार का सपना है ‘स्मार्ट पंचायत’ बनाना। इस रैंकिंग से पंचायतों के बीच एक अच्छा कॉम्पिटिशन शुरू हुआ है, जो गांवों की तस्वीर बदल देगा।

📚 Static GK Connect (स्टेटिक जीके):

• पंचायती राज दिवस: हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं।
• संविधान संशोधन: 73वां संशोधन (1992) पंचायतों को संवैधानिक पावर देता है।
• आर्टिकल: अनुच्छेद 243 से 243O।
• मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय।

🎯 Current Affairs MCQ:

🤔 Q1. हाल ही में आए ‘पंचायत प्रगति सूचकांक (PAI) 2.0’ में किस राज्य ने टॉप किया है?
a) केरल
b) त्रिपुरा ✅
c) कर्नाटक
d) मध्य प्रदेश

🤔 Q2. इस इंडेक्स के हिसाब से देश की ‘बेस्ट ग्राम पंचायत’ का अवॉर्ड किसे मिला है?
a) पुन्सारी (गुजरात)
b) जुगल किशोर नगर (त्रिपुरा) ✅
c) हिवाड़े बाजार (महाराष्ट्र)
d) डिग्वी (कर्नाटक)

🤔 Q3. यह पंचायत सूचकांक मुख्य रूप से किस चीज को गांवों तक पहुंचाने (लोकलाइजेशन) पर फोकस करता है?
a) आत्मनिर्भर भारत
b) सतत विकास लक्ष्य (SDGs) ✅
c) डिजिटल इंडिया
d) स्वच्छ भारत मिशन

🍬 (Agriculture & Economy – कृषि और अर्थव्यवस्था)

📌 गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले! 2026-27 के लिए ₹365/क्विंटल का रिकॉर्ड FRP तय

किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है!

सरकार ने अगले शुगर सीजन (अक्टूबर 2026-सितंबर 2027) के लिए गन्ने के दाम (FRP) बढ़ा दिए हैं।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमिटी ने इसे बढ़ाकर ₹365 प्रति क्विंटल कर दिया है। यह पिछले साल से 2.81% ज्यादा है।

इस फैसले से देश के करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा।

⏬ कुछ काम की बातें (Key Highlights):

• ✴️ दाम और मुनाफे का गणित (Pricing)
  यह नया रेट 10.25% की रिकवरी दर के हिसाब से तय हुआ है। अगर किसी मिल में रिकवरी कम (9.5% से कम) भी होती है, तो भी किसान को कम से कम ₹338.3 तो मिलेगा ही मिलेगा। गन्ने को उगाने की जो लागत (A2+FL) आती है, वो करीब ₹182 है। मतलब ₹365 का रेट मिलने पर किसानों को अपनी लागत पर 100.5% का तगड़ा मुनाफा होगा! यह नया रेट 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा।
• ✴️ शुगर इंडस्ट्री का हाल
  क्या आप जानते हैं कि चीनी उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेती से जुड़ा उद्योग है? सरकार काफी सख्ती से काम कर रही है, इसीलिए पिछले सीजन का 99.5% और इस सीजन का 88.6% पेमेंट किसानों को पहले ही किया जा चुका है। किसानों के हाथ में जब पैसा आएगा, तो गांवों की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।

📚 Static GK Connect (स्टेटिक जीके):

• CACP: यह ‘कृषि लागत और मूल्य आयोग’ (बना 1965 में) ही गन्ने के FRP की सिफारिश करता है।
• FRP vs MSP: गन्ने के लिए जो रेट तय होता है उसे FRP कहते हैं (ये मिलों को देना ही पड़ता है)। बाकी फसलों के लिए MSP होता है।
• सबसे बड़े उत्पादक: यूपी और महाराष्ट्र हमारे देश में सबसे ज्यादा गन्ना उगाते हैं।

🎯 Current Affairs MCQ:

🤔 Q1. 2026-27 के सीजन के लिए गन्ने का FRP (उचित और लाभकारी मूल्य) कितना कर दिया गया है?
a) ₹315
b) ₹340
c) ₹365 ✅
d) ₹400

🤔 Q2. गन्ने के FRP का रेट तय करने की सलाह कौन सी संस्था देती है?
a) नीति आयोग
b) भारतीय रिजर्व बैंक
c) कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ✅
d) नाबार्ड

🤔 Q3. यह नया FRP किसानों की लागत (A2+FL) से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है?
a) 50%
b) 75%
c) 100.5% ✅
d) 150%