🏛️ National Current Affairs
📌 गुजरात विधानसभा ने पास किया समान नागरिक संहिता (UCC) बिल 2026
क्या आपको पता है कि हाल ही में गुजरात ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है? दरअसल, आज के 27 March 2026 Current Affairs में यह सबसे बड़ी खबर है। गुजरात विधानसभा ने ऐतिहासिक ‘समान नागरिक संहिता (UCC) बिल 2026’ को ध्वनि मत से पास कर दिया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने यह बिल पेश किया था। इसलिए, अब राज्य में शादी, तलाक और प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए एक ही कानून होगा। इसके अलावा, लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships) के लिए भी समान नियम लागू होंगे।
इस बड़े कदम के साथ ही, उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इस कानून का असली मकसद समाज में सबको बराबर कानूनी हक देना है। विशेष रूप से, यह महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करेगा।
आपको बता दें कि यह बिल जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights):
- गुजरात भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसने UCC पास किया है।
- इस बिल ने बहुविवाह (Bigamy) यानी एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
- लिव-इन रिलेशनशिप वालों के लिए अब रजिस्ट्रेशन (Registration) कराना एकदम जरूरी हो गया है।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुसूचित जनजातियों (ST) को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
✴️ बहुविवाह पर लगी पक्की रोक
इस नए कानून के आने के बाद, गुजरात में कोई भी इंसान तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता, जब तक उसका पहला जीवनसाथी जिंदा है। शादी को तभी कानूनी माना जाएगा जब दूल्हा या दुल्हन में से किसी की भी पहले से कोई और शादी न टिक रही हो।
नतीजतन, यह कदम महिलाओं के हक मारने वालों पर नकेल कसने और वैवाहिक मामलों में स्पष्टता लाने के लिए उठाया गया है।
✴️ लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम
फिलहाल में बनाए गए इन नए नियमों के अनुसार, अगर कोई जोड़ा गुजरात में लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो उन्हें अब अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा। इसके लिए उन्हें एक सरकारी अफसर के पास जाना होगा।
और अगर वे अलग होना चाहते हैं, तो भी उन्हें एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे दोनों लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और कोई किसी को धोखा नहीं दे पाएगा।
📚 Static GK Connect:
- गुजरात की राजधानी: गांधीनगर
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 (Article 44): यह हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है, जो पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की बात कहता है।
🎯 Current Affairs MCQ:
🤔 Q1. हाल ही में किस राज्य ने उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पारित किया है?
a) उत्तर प्रदेश
b) गुजरात ✅
c) मध्य प्रदेश
d) असम
🤔 Q2. गुजरात UCC बिल 2026 के तहत इनमें से किस समुदाय को छूट प्रदान की गई है?
a) अल्पसंख्यक समुदाय
b) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
c) अनुसूचित जनजाति (ST) ✅
d) सामान्य वर्ग
🤔 Q3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित है?
a) अनुच्छेद 32
b) अनुच्छेद 40
c) अनुच्छेद 44 ✅
d) अनुच्छेद 51A
🌿 Environment Current Affairs
📌 भारत ने तय किए नए स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य (NDC 2026) | Today Current Affairs
पेरिस समझौते (Paris Agreement) को तो आप जानते ही होंगे? इसी के तहत भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपने नए लक्ष्य (NDCs) दुनिया के सामने रखे हैं।
इस नए वादे के मुताबिक भारत का एक बड़ा टारगेट है। साल 2035 तक देश की 60% बिजली गैर-जीवाश्म ईंधन (Non-fossil Fuel) से आएगी। यानी इसमें कोयले-पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होगा।
यह सब हमारे ‘विकसित भारत 2047’ और 2070 तक नेट-जीरो (Net-Zero) एमिशन के सपने को पूरा करने के लिए हो रहा है। आजकल सरकार सोलर, विंड और परमाणु ऊर्जा पर दिल खोलकर पैसा लगा रही है।
इससे प्रदूषण (Carbon Footprint) तो कम होगा ही। साथ ही, हमें ऊर्जा के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights):
- 2035 तक क्लीन एनर्जी का टारगेट 50% से बढ़ाकर सीधा 60% कर दिया गया है।
- एक और बड़ा लक्ष्य यह है कि 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कमी लाई जाएगी (2005 के मुकाबले)।
- फिलहाल देश की 43% बिजली क्लीन एनर्जी (गैर-जीवाश्म) स्रोतों से ही बन रही है।
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) छोड़ने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है।
✴️ उत्सर्जन में होगी भारी कटौती
सरकार चाहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था पर्यावरण की दोस्त बने। इसलिए नई योजना में यह तय किया गया है कि 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक घटाया जाए।
इसके लिए खेती, उद्योग और हमारी गाड़ियों में हरित प्रौद्योगिकियों (Green Technologies) का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा।
✴️ ऊर्जा के नए तरीके और हरित पहल
बिजली बनाने का यह नया तरीका सिर्फ सोलर या हवा पर नहीं टिका होगा। बल्कि इसमें बैटरी स्टोरेज (Battery Storage) और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकें भी शामिल होंगी।
‘जल जीवन मिशन’ और ‘मिष्टी (MISHTI)’ जैसी कई सरकारी योजनाएं इसमें हमारी बहुत मदद कर रही हैं। ताकि हमारे जंगल बचे रहें और कार्बन सिंक (Carbon Sink) को बढ़ाया जा सके।
📚 Static GK Connect:
- पेरिस जलवायु समझौता साल 2015 में COP21 की मीटिंग के दौरान अपनाया गया था।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का मुख्यालय: बॉन (जर्मनी) में है।
🎯 Current Affairs MCQ:
🤔 Q1. भारत के नए NDC 2026 के अनुसार, 2035 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है?
a) 50%
b) 60% ✅
c) 70%
d) 80%
🤔 Q2. भारत ने 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी करने का संकल्प लिया है?
a) 40%
b) 44%
c) 47% ✅
d) 50%
🤔 Q3. विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है?
a) पहला
b) दूसरा
c) तीसरा ✅
d) चौथा
🚁 Defence Current Affairs
📌 भारतीय वायु सेना का नया ब्रह्मास्त्र: ‘वायु बाण’ (Vayu Baan) ड्रोन प्रोजेक्ट
दरअसल, अपनी सेना को और ज्यादा हाई-टेक बनाने के लिए भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने एक बहुत ही गजब का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका नाम ‘वायु बाण’ (Vayu Baan) है। आज के 27 March 2026 Current Affairs की डिफेंस न्यूज़ में यह एक बड़ा कदम है।
इसका मेन काम ऐसे ड्रोन (Helicopter-launched Drones) तैयार करना है जिन्हें सीधे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से दागा जा सके।
ये स्वार्म ड्रोन (Swarm Drones) युद्ध के मैदान में दुश्मनों के इलाके में घुसेंगे। फिर, वे उनकी जासूसी करने और उनके अड्डों को तबाह करने में माहिर होंगे।
जानकारों का कहना है कि पहाड़ों और मुश्किल रास्तों पर यह तकनीक हमारी सेना की मारक क्षमता को सौ गुना बढ़ा देगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से ‘मेक इन इंडिया’ के तहत अपने ही देश में बनाया जा रहा है।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights):
- यह प्रोजेक्ट खास तौर पर हेलीकॉप्टर से हवा से हवा और हवा से जमीन पर लॉन्च होने वाले ड्रोन्स पर काम कर रहा है।
- इनका इस्तेमाल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम (Air Defence Systems) को चकमा देने के लिए किया जाएगा।
- यह वायु सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा और अहम कदम है।
- इससे हमारी सेना को बॉर्डर पर गश्त लगाने और मुश्किल ऑपरेशन्स में काफी आसानी होगी।
✴️ रणनीति और जबरदस्त क्षमताएं
‘वायु बाण’ वाले ड्रोन हमारे हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट से काफी आगे उड़ेंगे। मतलब खतरा ड्रोन्स लेंगे और हमारे पायलट सुरक्षित रहेंगे।
ये दुश्मन की मिसाइल पकड़ने वाले रडार का पता लगाएंगे। इसके बाद, उसका लाइव डेटा (Real-time data) तुरंत कमांड सेंटर को भेज देंगे। इससे हम बिना नुकसान उठाए दुश्मन पर सटीक हमला कर सकेंगे।
✴️ स्वदेशी कंपनियों को मिलेगा बड़ा मौका
वायु सेना का यह कदम रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर (Self-reliance) बनाने के लिए है। ‘वायु बाण’ बनाने में भारत के ही छोटे उद्योगों (MSMEs) और रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स की मदद ली जा रही है।
इसका मतलब है कि तकनीक भी हमारी होगी और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार भी हमारे युवाओं को मिलेगा।
📚 Static GK Connect:
- भारतीय वायु सेना की स्थापना: 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
- वायु सेना दिवस (Air Force Day): हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
🎯 Current Affairs MCQ:
🤔 Q1. भारतीय वायु सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हेलीकॉप्टर-लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट का नाम क्या है?
a) अग्नि अस्त्र
b) गरुड़ शक्ति
c) वायु बाण ✅
d) सूर्य नेत्र
🤔 Q2. ‘वायु बाण’ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च करना
b) हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जा सकने वाले ड्रोन सिस्टम विकसित करना ✅
c) समुद्र में पनडुब्बियों की निगरानी करना
d) नए लड़ाकू विमानों का निर्माण
🤔 Q3. भारतीय वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
a) 15 जनवरी
b) 4 दिसंबर
c) 8 अक्टूबर ✅
d) 26 जुलाई
🌐 International Current Affairs
📌 पश्चिम एशिया के संकट पर भारत सख्त, बनाए 7 खास अधिकार प्राप्त समूह
आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि पश्चिम एशिया (West Asia) में आजकल भारी तनाव चल रहा है। जाहिर है, इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 7 अधिकार प्राप्त समूहों (Empowered Groups) का गठन किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ‘कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति (CCS)’ की मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया।
इन समूहों का काम यह देखना है कि इस संकट से हमारे देश का तेल और व्यापार के रास्ते सुरक्षित रहें। साथ ही, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chains) पर कोई बुरा असर न पड़े।
सरकार की कोशिश यही है कि बाहर की लड़ाई का असर हमारी अर्थव्यवस्था और आपके-हमारे जीवन पर बिल्कुल न पड़े।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights):
- ये 7 समूह देश की रक्षा, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और कृषि जैसे सबसे जरूरी मामलों पर पैनी नजर रखेंगे।
- विदेश सचिव विक्रम मिस्री (Vikram Misri) को रक्षा और विदेशी मामलों वाले ग्रुप-1 का मुखिया बनाया गया है।
- ग्रुप-2 का जिम्मा आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर को मिला है, जो वित्त और व्यापार देखेंगी।
- इसका सबसे बड़ा टारगेट यह है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस (LNG/LPG) की सप्लाई बिना रुके चलती रहे।
✴️ ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के रास्तों की ढाल
पेट्रोलियम मंत्रालय (MoPNG) के सचिव नीरज मित्तल ग्रुप-3 को लीड कर रहे हैं। इस ग्रुप का काम सिर्फ यह देखना है कि देश में तेल और गैस समय पर आता रहे।
पश्चिम एशिया की लड़ाई की वजह से स्वेज नहर (Suez Canal) और लाल सागर (Red Sea) के रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए यह टीम दूसरे सुरक्षित रास्तों की तलाश कर रही है ताकि ऊर्जा की कोई कमी न हो।
✴️ किसानों और खेती का रखा जाएगा पूरा ध्यान
ग्रुप-4 की जिम्मेदारी उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा को दी गई है। यह ग्रुप इस बात की गारंटी देगा कि दुनिया में चाहे जो हो जाए, हमारे देश के किसानों को खाद (Fertilisers) की कमी नहीं होनी चाहिए।
चूंकि हम पोटाश और फॉस्फेट बाहर से मंगाते हैं, इसलिए देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत रखने में इस ग्रुप का रोल बहुत ज्यादा है।
📚 Static GK Connect:
- कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति (CCS): इस ताकतवर समिति के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं।
- स्वेज नहर: यह मिस्र (Egypt) में स्थित है और भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) को लाल सागर (Red Sea) से जोड़ने का काम करती है।
🎯 Current Affairs MCQ:
🤔 Q1. भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटनेരുവ निपटने के लिए कितने अधिकार प्राप्त समूहों (Empowered Groups) का गठन किया है?
a) 5
b) 6
c) 7 ✅
d) 8
🤔 Q2. ऊर्जा आपूर्ति और तेल/गैस के मामलों की देखरेख के लिए गठित अधिकार प्राप्त समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है?
a) विक्रम मिस्री
b) नीरज मित्तल ✅
c) अनुराधा ठाकुर
d) रजत कुमार मिश्रा
🤔 Q3. कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति (CCS) का अध्यक्ष कौन होता है?
a) रक्षा मंत्री
b) गृह मंत्री
c) प्रधानमंत्री ✅
d) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
✈️ Economy Current Affairs
📌 सरकार का बड़ा तोहफा: ‘उड़ान’ (UDAN) योजना का नया रूप | 27 March 2026 Current Affairs
क्या आप जानते हैं कि हवाई सफर को सस्ता और आसान बनाने वाली ‘उड़ान’ (UDAN) योजना में सरकार ने शानदार बदलाव किए हैं?
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके एक नए वर्जन को हरी झंडी दे दी है। अब इस योजना में सरकार ज्यादा समय तक सब्सिडी देगी।
सबसे अच्छी बात यह है कि दूर-दराज के इलाकों में नए हेलीपैड (Helipads) और हवाई पट्टियां (Airstrips) बनाने पर बहुत जोर दिया जाएगा। खासकर पहाड़ों और द्वीपों में इसका फायदा मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले 8 सालों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 एकदम मॉडर्न हेलीपैड तैयार किए जाएं। इस कदम से छोटे शहरों (Tier-2 और Tier-3) में व्यापार और पर्यटन रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा।
⏬ मुख्य बातें (Key Highlights):
- अगले दस सालों में वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के नाम पर योजना में ₹10,043 करोड़ डाले जाएंगे।
- 200 नए हेलीपैड बनाने के लिए सरकार हर एक हेलीपैड पर ₹15 करोड़ का बजट खर्च करेगी।
- इस योजना में एयरलाइंस को उन रास्तों पर उड़ने के लिए वित्तीय मदद (Subsidy) दी जाती है, जहाँ ज्यादा कमाई नहीं होती।
- हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ाने के लिए अपने ही देश में बने ‘HAL ध्रुव’ (Dhruv) हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे।
✴️ वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) में हुआ इजाफा
एयरलाइंस कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) का पैसा बढ़ा दिया है। इससे छोटे शहरों तक की उड़ानों को फायदे का सौदा (Economically Viable) बनाया जा सकेगा।
आसान भाषा में समझें तो सरकार अपनी जेब से पैसा देगी ताकि आपके और हमारे लिए हवाई सफर का टिकट सस्ता बना रहे। आज भी इस योजना में 50% सीटें सस्ते दामों पर मिलती हैं।
✴️ बेहतर होगा आधारभूत ढांचा
नई ‘उड़ान’ योजना का सबसे ज्यादा जोर उन पुराने हवाई अड्डों को दोबारा चालू करने पर है जो धूल खा रहे हैं। नतीजतन, आने वाले कुछ ही सालों में 100 नए एयरपोर्ट शुरू हो जाएंगे।
पहाड़ी राज्यों में जहाँ रास्ते बहुत कठिन हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा को सबसे ऊपर रखा गया है। ताकि इमरजेंसी के वक्त लोगों तक तुरंत मदद पहुँच सके (Last-mile Connectivity)।
📚 Static GK Connect:
- ‘उड़ान’ योजना (UDAN) पहली बार साल 2016 में शुरू की गई थी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) का मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित है।
🎯 Current Affairs MCQ:
🤔 Q1. हाल ही में संशोधित ‘उड़ान’ (UDAN) योजना के तहत कितने नए आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है?
a) 50
b) 100
c) 150
d) 200 ✅
🤔 Q2. छोटे मार्गों पर उड़ान भरने के लिए एयरलाइंस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को क्या कहा जाता है?
a) रीजनल फंडिंग (RF)
b) वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) ✅
c) इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट (IG)
d) एविएशन सपोर्ट फंड (ASF)
🤔 Q3. ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN) योजना को पहली बार किस वर्ष में लॉन्च किया गया था?
a) 2014
b) 2015
c) 2016 ✅
d) 2018