संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे पहला उदाहरण अमेरिका में देखने को मिला, जहाँ संविधान के तहत राज्यों और संघीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अमेरिका का संविधान 1787 में लागू हुआ और इसे संघीय प्रणाली की नींव माना जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को अपनी खुद की सरकार बनाने की स्वतंत्रता दी गई, जबकि संघीय सरकार कुछ विशेष शक्तियों का संचालन करती है। यह प्रणाली अन्य देशों में भी अपनाई गई, लेकिन इसका पहला और सफल उदाहरण अमेरिका ही है।

भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। यह आन्दोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना था। यह आन्दोलन “करो या मरो” के नारे के साथ शुरू हुआ और इसके परिणामस्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा मिली। इसके तहत लाखों लोगों ने जेलों में जाने की भी परवाह नहीं की, जिससे यह आन्दोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।

राज्यपाल के पास कई शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि विधेयक पर हस्ताक्षर करना और मंत्रियों की नियुक्ति करना, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल का कार्य क्षेत्र सीमित होता है और वह केवल राज्य की कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, जिससे यह उनके अधिकारों की सीमाओं को दर्शाता है।

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार, संसद द्वारा अधिनियमित विधियों के माध्यम से उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली को समय के अनुसार समायोजित किया जा सके, जो कानून और व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

भारत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करना एक ऐतिहासिक घटना है, जिसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इससे पहले, कई वर्षों तक महिलाएँ इस अधिकार से वंचित थीं, और यह संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना।

भारत के राष्ट्रपति को संविधान में विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, जिनमें वीटो शक्ति प्रमुख है। यह शक्ति राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि वे संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत, राष्ट्रपति पूर्ण निषेध का प्रयोग कर सकते हैं, जहां वे विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, और निलम्बित निषेध के तहत, वे विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। पॉकेट वीटो एक विशेष स्थिति है, जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को किसी निश्चित समय सीमा के भीतर न तो स्वीकार करते हैं और न ही अस्वीकार करते हैं।

42वां संशोधन 1976 में पारित हुआ और इसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया। यह संशोधन संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा भी शामिल थी। इसके द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संविधान समय के अनुसार अद्यतन हो सके।

44वां संशोधन 1978 में पारित हुआ, जिसने सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। इससे पहले, सम्पत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। इस संशोधन ने सरकार को भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक कार्यों को करने की अनुमति दी, जिससे समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें।

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें से एक लोकसभा में सदस्यों का मनोनीकरण है। अनुच्छेद 331 के अनुसार, यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय का लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इस समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को मनोनीत करें। यह प्रक्रिया लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों की आवाज़ को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय कानूनी व्यवस्था में, प्रत्येक राज्य का अपना महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और आमतौर पर वह व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। यह भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार कानून के दायरे में काम करे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए भारतीयों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करना था। यह संगठन बाद में स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह समिति संसद के दोनों सदनों से सदस्यों का चयन करके विभिन्न सरकारी खर्चों और आर्थिक नीतियों की जांच करती है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा किए गए खर्च सही और जनहित में हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। यह उच्च न्यायालय 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ स्थापित किया गया था। यह न्यायालय राज्य की न्यायिक प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें न्यायाधीशों द्वारा अपीलों और विभिन्न कानूनी मामलों का निपटारा किया जाता है। यह न्यायालय कानून और न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, और राज्यसभा शामिल होते हैं। यह त्र Chambers प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें राष्ट्रपति संसद की कार्यवाही का हिस्सा होते हैं और वे विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा क्रमशः जन प्रतिनिधियों और राज्य प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रणाली भारत के लोकतंत्र की नींव है और कानून बनाने की प्रक्रिया को संचालित करती है।

1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य पंचायती राज प्रणाली की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना और इसे और अधिक प्रभावी बनाना था। समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जिनमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और इसे तीन स्तरों पर लागू करने की आवश्यकता शामिल थी। उनकी सिफारिशों ने स्थानीय शासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या संशोधित करने के लिए कानून बना सकती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका समय के साथ बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हो सके और न्याय का वितरण बेहतर तरीके से किया जा सके।

उच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहां न्यायाधीशों के आचरण की समीक्षा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के तहत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उच्च न्यायालय में बहस करने से न्यायाधीशों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

यदि पंचायत भंग होती है, तो इसके निर्वाचन 6 महीने के भीतर आयोजित करने का प्रावधान है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि स्थानीय स्वशासन की निरंतरता बनी रहे और स्थानीय मुद्दों का समाधान समय पर किया जा सके। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में 1956 में प्रावधान किया गया। यह प्रावधान राज्यों के बीच सहयोग और विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न राज्यों के बीच आपसी मुद्दों के समाधान और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ता है।

योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह आयोग देश की आर्थिक विकास योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह आयोग महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को तैयार करता है, जो देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक होती हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विकास की दिशा में सही और प्रभावी कदम उठाए जा सकें।