Judiciary & Constitution Current Affairs 30 July 2025
इसमें आपको मिलेगा कौन-सा नया कोर्ट का फैसला आया, कौनसी constitutional चीज़ बदली, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या interesting बात कही।
Judiciary वाला part थोड़ा serious होता है लेकिन काम का बहुत होता है, खासकर अगर आप UPSC या कोई law वाली exam दे रहे हो। Current Affairs में इससे questions आते ही आते हैं।
राष्ट्रपति वाले बिल केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बात – अब 19 अगस्त से होगी सुनवाई
30 जुलाई 2025
अभी एक बड़ा interesting मुद्दा चल रहा है judiciary में। बात ये है कि कुछ राज्य जैसे Tamil Nadu और Kerala ने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा है कि जब विधानसभा कोई बिल पास करती है तो गवर्नर या राष्ट्रपति उसको पास करने, रोकने या रिजेक्ट करने में कितना टाइम लें क्या उस टाइम लिमिट को कोर्ट तय कर सकता है?
Judiciary & Constitution Current Affairs की दुनिया में ये तो बहुत बड़ा सवाल बन गया है। और इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक सुनवाई करने जा रही है। एकदम पाँच जजों की बेंच बैठेगी जिसमें CJI B. R. Gavai खुद लीड कर रहे हैं।
चलो अब 5 ज़रूरी बातें समझ लो – short & sweet!
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख फिक्स कर दी
- 19 अगस्त से 20 सितंबर तक सुनवाई चलेगी, जिसमें ये डिसाइड होगा कि कोर्ट टाइम लिमिट सेट कर सकता है या नहीं।
Tamil Nadu और Kerala ने केस की maintainability पर सवाल उठाए
- इन राज्यों ने बोला कि ये Presidential Reference वैध है भी या नहीं, पहले ये तो क्लियर करो!
राज्य और केंद्र की पावर वाली बहस फिर से गरमाई
- ये मामला federalism और power-sharing जैसे मुद्दों को सीधा छू रहा है, जो Constitution की जड़ हैं।
Constitution Bench खुद CJI की अगुवाई में बैठेगी
- जब चीफ जस्टिस खुद लीड कर रहे हों, तो समझो मामला काफी बड़ा है।
Competitive Exams में आएगा ही आएगा!
- UPSC हो या State PCS, ये मुद्दा “Current Affairs 30 July 2025” में टॉप पर रहेगा।
MCQ Time – चलो ज़रा दिमाग चलाओ!
सुप्रीम कोर्ट में Presidential Reference की सुनवाई कब से कब तक चलेगी?
- a) 1 अगस्त – 15 सितंबर 2025
- b) 15 अगस्त – 15 अक्टूबर 2025
- c) 19 अगस्त – 20 सितंबर 2025 ✅
- d) 19 जून – 20 जुलाई 2025
किन दो राज्यों ने इस Reference पर आपत्ति जताई?
- a) Karnataka और Maharashtra
- b) Punjab और Haryana
- c) Tamil Nadu और Kerala ✅
- d) West Bengal और Odisha
संविधान पीठ की अगुवाई कौन कर रहा है?
- a) Justice Sanjiv Khanna
- b) CJI D. Y. Chandrachud
- c) CJI B. R. Gavai ✅
- d) Justice Sanjay Kumar
जजों की नियुक्तियों में देरी पर SC ने Centre को फटकारा – “क्या मज़ाक है ये?”
30 जुलाई 2025
अब देखो, जब High Court में जज नहीं होंगे तो केस कौन सुनेगा? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने Centre को सीधी-सपाट कह दी।
Centre ने Collegium की सिफारिशों को अभी तक approve नहीं किया, और SC को ये बात एकदम खटक गई।
5 Points – मज़े से पढ़ो और समझो!
SC ने बोला – “इतनी देरी क्यों हो रही है भई?”
- Collegium जो नाम भेजता है, Centre approve करने में delay कर रहा है – कोर्ट इससे नाराज़ है।
ये तो सीधे-सीधे power tussle लग रहा है
- मतलब executive और judiciary के बीच पुराना झगड़ा फिर से नया हो गया।
High Court में खाली सीटें – जनता परेशान
- जब Bench ही खाली हैं, तो केस की सुनवाई कैसे होगी? जनता को न timely सुनवाई मिल रही है, न justice।
Collegium सिस्टम फिर सवालों में
- कोर्ट खुद appointments recommend करता है, पर government उसको ignore कर रही है — इसे लेकर transparency और trust दोनों पर सवाल उठ रहे हैं।
Exams वालों के लिए jackpot topic
- “Current Affairs 30 July 2025” के टॉपिक में judicial appointments वाला angle ज़रूर पढ़ लेना!
MCQ – अब बताओ ज़रा!
SC ने किस बात पर Centre को टोका?
- a) Presidential assent में देरी
- b) Collegium से आए नामों पर delay ✅
- c) Land bill approval
- d) Governor की appointment
Collegium किनके लिए नाम recommend करता है?
- a) District Collectors
- b) Supreme Court और High Court Judges ✅
- c) Lok Sabha MP
- d) IAS Officers
High Court में Bench खाली होने से क्या असर पड़ा?
- a) नई कानून पास नहीं हो रहे
- b) Judges की छुट्टियां बढ़ गईं
- c) Case backlog बढ़ गया ✅
- d) Supreme Court बंद हो गया
Justice Yashwant Varma का मामला – SC ने कहा “आपकी बातों में भरोसा नहीं है”
30 जुलाई 2025…
Delhi से Allahabad भेजे गए Justice Yashwant Varma पर एक in-house inquiry हुई थी। वजह? उनके घर में आग लगी और वहां जली हुई ₹500 की गड्डियां मिलीं। अब बताओ!
SC ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा – “Your conduct does not inspire confidence” यानी साफ-साफ शक जताया।
ये खबर Judiciary & Constitution Current Affairs की दुनिया में ethical और legal दोनों angle से बहुत जरूरी है।
5 बातें – ध्यान से पढ़ो, exam में काम आएंगी
सुप्रीम कोर्ट ने reserved verdict रखा
- फिलहाल कोर्ट ने कुछ फाइनल नहीं कहा, लेकिन Varma जी के conduct पर भरोसा नहीं जताया।
Inquiry panel ने misconduct बोला
- जले हुए नोट, चोरी की अफवाहें — जांच में गलत आचरण पाया गया।
Judicial accountability पर बड़ा सवाल
- एक sitting judge पर ऐसा आरोप — judiciary में internal checks पर भी नजर रखनी होगी।
Constitution के Article 124‑125 लागू हो सकते हैं
- Impeachment और removal जैसी बातें अब officially table पर आ गई हैं।
Competitive exams के लिए important topic
- “Current Affairs 30 July 2025” में ये case ethics, polity, और judiciary की transparency पर एकदम gold mine है।
MCQ – सोच के जवाब दो!
सुप्रीम कोर्ट ने Justice Varma को लेकर क्या कहा?
- a) “Appointment upheld”
- b) “Your conduct does not inspire confidence” ✅
- c) “Petition allowed”
- d) “Proceed with promotion”
इनके घर से क्या मिला था?
- a) नकली पासपोर्ट
- b) ₹500 के जलते हुए नोट ✅
- c) Gold bars
- d) Lottery tickets
Inquiry किस तरह की हुई थी?
- a) Police FIR
- b) In-house panel ✅
- c) Lokpal जांच
- d) RTI-based review