भारत में कृषि में बेरोजगारी की मुख्यत: मौसमी बेरोजगारी होती है, जो फसलों की बुवाई और कटाई के मौसम के अनुसार बदलती है। कृषि कार्यों में मांग और आपूर्ति का चक्र मौसम के अनुसार चलता है, जिससे कई किसान कुछ महीनों के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। यह परिस्थिति विशेष रूप से उन स्थानों पर अधिक होती है जहाँ कृषि कार्य केवल वर्ष में एक या दो बार होते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कृषि विकास और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में सुधार लाना था। इसमें बुनियादी ढाँचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया गया। इस योजना के दौरान भारत ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और नीतियाँ बनाई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नियमों के अनुसार, हर सदस्य देश को अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य अमेरिकी डॉलर और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) के रूप में घोषित करना होता है। SDR एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है, जिसे IMF ने अपने सदस्य देशों के बीच तरलता बढ़ाने के लिए बनाया है। यह एक प्रकार की अल्पकालिक ऋण सहायता है, जो देशों को वित्तीय संकट के समय में मदद करती है।

यह विज्ञापन पंक्ति एचडीएफसी बैंक की है, जो ग्राहकों के प्रति उनके समर्पण और समर्थन को दर्शाती है। एचडीएफसी बैंक ने अपने विज्ञापनों में हमेशा ग्राहक की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है और यह स्लोगन बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रति ग्राहक के विश्वास को बढ़ाता है। यह बैंक न केवल व्यक्तिगत बैंकिंग में बल्कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है।

भारत में अभ्रक का उत्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और यह देश की खनिज संसाधनों में एक प्रमुख स्थान रखता है। अभ्रक का उपयोग न केवल घरेलू उद्योगों में होता है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके उत्पादन में भारत का योगदान वैश्विक स्तर पर अद्वितीय है, जिससे यह खनिज भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में निर्धनता का सबसे अधिक प्रकोप बिहार राज्य में देखा जाता है। यहाँ पर गरीबों की संख्या अधिक है और सामाजिक-आर्थिक विकास की दर अपेक्षाकृत कम है। यह राज्य विभिन्न कारणों से प्रभावित है, जैसे कि शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता और रोजगार के सीमित अवसर। सरकार द्वारा कई योजनाएँ लागू की गई हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहार में गरीबी के स्तर को कम करने में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

आयकर संग्रहण केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करना है। आयकर संग्रहण का कार्य सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी है कि वह वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखे और आवश्यकतानुसार बाजार में तरलता प्रदान करे।

भारत विश्व का प्रमुख आयातक है, विशेषकर कच्चे तेल के मामले में। देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। ऊर्जा की बढ़ती मांग और घरेलू उत्पादन की कमी के कारण भारत को अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। कच्चा तेल आयात करने के साथ-साथ भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अभी भी कच्चे तेल का आयात आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का और दालें। राज्य की उपजाऊ भूमि और कृषि में निवेश के कारण यह स्थिति बनी हुई है। कृषि विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ लागू की जाती हैं, जो किसानों को बेहतर उत्पादन और आय प्राप्त करने में मदद करती हैं।

भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तम्बाकू की खेती मुख्यत: दक्षिण भारत के राज्यों में होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत के तम्बाकू उत्पादों की गुणवत्ता उच्च है, और यह वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि, तम्बाकू के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के कारण सरकार ने इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

जम्मू-कश्मीर ऐसा राज्य है जिसका वित्तीय लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। यह राज्य विशेष स्थिति के तहत आता है और इसमें अलग वित्तीय प्रावधान हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार के पास अपनी मुद्रा है, जिसका प्रबंधन अलग तरीके से किया जाता है। यह परिस्थिति राज्य के विशेष दर्जे के कारण है जो कि अनुच्छेद 370 द्वारा निर्धारित किए गए थे।

व्यवसाय के अन्तर्गत उत्पादन और सेवा दोनों आते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे वह माल का उत्पादन हो या सेवा का वितरण। किसी भी व्यवसाय में उत्पादन, विपणन, वितरण और ग्राहक सेवा जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इससे न केवल आर्थिक विकास होता है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। व्यवसायों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जैसे कि लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, जो सभी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।

‘ग्रेशम का नियम’ का संबंध मुद्रा से है। यह नियम कहता है कि “खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर निकाल देती है।” जब दो प्रकार की मुद्रा, एक अच्छी और एक खराब, एक ही मूल्य पर चलती हैं, तो लोग अच्छी मुद्रा को जमा करने का प्रयास करते हैं और खराब मुद्रा का उपयोग करते हैं। यह सिद्धांत मुद्रा की स्थिरता और मूल्य निर्धारण से संबंधित है। इससे बाजार में मुद्रा की गुणवत्ता को समझने में मदद मिलती है।

सस्ती मुद्रा का अर्थ है मूल्य में कमी। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य घटता है, तो इसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। इससे आयात महंगा हो जाता है, जबकि निर्यात को बढ़ावा मिलता है। सस्ती मुद्रा का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिसमें महंगाई दर में वृद्धि हो सकती है। यह स्थिति अक्सर मौद्रिक नीति, विदेशी निवेश और वैश्विक बाजार की स्थिति से प्रभावित होती है।

भारत में आम की कृषि के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है और यह देश के विभिन्न हिस्सों में उगाया जाता है। भारतीय आम की किस्में जैसे कि दशहरी, अल्फांसो और केसर विश्व प्रसिद्ध हैं। आम के उत्पादन की मात्रा के कारण यह न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आम की खेती किसानों के लिए आर्थिक लाभ का एक बड़ा स्रोत है।

गरीबी के कुचक्र की परिभाषा अमर्त्य सेन ने दी है। उन्होंने गरीबी को केवल आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ से भी जोड़ा। अमर्त्य सेन के अनुसार, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को आवश्यक सेवाओं, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित किया जाता है, जिससे उनकी विकास की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं। यह अवधारणा गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाती है कि गरीबी का समाधान केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से भी होना चाहिए।

भारत में नाइट्रोजन आधारित रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह फसल उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों द्वारा नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग विशेष रूप से गेहूँ और धान जैसे फसलों में किया जाता है। हालांकि, इसके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और जल प्रदूषण। इसलिए, संतुलित उपयोग और जैविक उर्वरकों के विकल्पों की आवश्यकता है।

आर.एन. मल्होत्रा समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति का गठन 1991 में किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाना था। समिति ने सिफारिश की कि बैंकों को अधिक स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वे अपनी नीतियों को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जैसे कि निजी बैंकों की स्थापना, नीतिगत बदलाव और वित्तीय विनियमन में सुधार।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था सांख्यिकी मंत्रालय है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय आय, घरेलू उत्पाद, और अन्य सांख्यिकीय डेटा को एकत्रित एवं विश्लेषित करता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रहित किया जाता है, जिसमें कृषि, उद्योग, और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। यह जानकारी सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद करती है और विकास की योजना बनाने में सहायक होती है।

मुद्रा स्फीति के कारण सबसे अधिक हानि गरीबों को होती है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो गरीब परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना कठिन हो जाता है। उनकी आय स्थिर रहती है, जबकि महंगाई के कारण उनकी क्रय शक्ति घट जाती है। यह स्थिति सामाजिक असमानता को बढ़ाती है और गरीबों की जीवन स्तर को और भी गिरा देती है। इसलिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को प्रभावी नीतियाँ बनानी चाहिए, ताकि गरीब वर्ग को राहत मिल सके।