जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत उपराज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधान सभा में महिलाओं की पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दो महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना: इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य विधान सभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। समावेशी प्रतिनिधित्व: यह कदम यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि विधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, विभिन्न मंत्री और अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल होते हैं, लेकिन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है। राज्यपाल का कार्य मुख्यतः विधायिका के कार्यों की देखरेख करना होता है।

42वाँ संशोधन भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। इसमें प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत एक ऐसा राज्य है, जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और समानता की दिशा में कार्यरत है।

भारत का संविधान: अनुच्छेद 125 के अनुसार, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य अधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। क्यों संसद? संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है और यह देश के सभी कानूनों को बनाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, न्यायाधीशों का वेतन किसी एक व्यक्ति या समूह पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसलिए, संसद द्वारा वेतन निर्धारित करना एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

मौलिक कर्तव्यों को भाग IV में जोड़ा गया है, जो नागरिकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित है और नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन करने के लिए प्रेरित करता है।

भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि जन्म से, राष्ट्रीयता से, और निवास से। ये सभी तरीके भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत मान्य हैं और नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं।

अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देता है।

सॉलिसिटर जनरल का पद भारत में कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति न केवल अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सभी कानूनी मामलों में सरकार को सलाह भी देता है। सॉलिसिटर जनरल की भूमिका विभिन्न कानूनी मामलों में सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करती है, जिससे न्यायालयों में प्रभावी ढंग से पेश होने की क्षमता बढ़ती है।

योजना आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है, जबकि अन्य आयोग जैसे वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थापित हैं। योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें “संविधान के पिता” के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह पार्टी भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है और इसका मुख्यालय पार्टी की गतिविधियों और योजनाओं का केंद्र है।

अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया भारत के संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यह भाषाएं भारत की विविधता को दर्शाती हैं और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की पहचान को बनाए रखने में मदद करती हैं।

प्रवर समितियाँ संसद में विधेयकों की गहन समीक्षा के लिए बनाई जाती हैं। ये समितियाँ विशेष मुद्दों पर विशेषज्ञता प्रदान करती हैं और विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार करती हैं। प्रत्येक समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 रखी गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समिति में उचित प्रतिनिधित्व और विचार-विमर्श हो सके।

यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है और 6 महीने के भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि देश में शासन व्यवस्था बाधित न हो और राष्ट्रपति का पद लंबे समय तक खाली न रहे।

भारत का संसदीय प्रणाली मुख्यतः ब्रिटिश प्रणाली से प्रभावित है। इसमें दो सदनों की व्यवस्था और प्रधानमंत्री की भूमिका शामिल है, जो कि ब्रिटिश संसद के समान है।

भारतीय संविधान में संशोधन दो प्रकार से किया जा सकता है: सरल और जटिल प्रक्रिया। सरल प्रक्रिया में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जबकि जटिल प्रक्रिया में अधिकतर बहुमत की आवश्यकता होती है।

धारा 16 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करती है। यह संविधान का महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।

भारत में विभिन्न प्रकार की प्रशासकीय सेवाएं हैं, जैसे IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा), IPS (भारतीय पुलिस सेवा), और IFS (भारतीय विदेश सेवा)। ये सभी सेवाएं सरकारी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह राज्य पूर्वी भारत में स्थित है और इसका गठन आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था।